उद्यमसुलभतेत उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राच्या पुढे.

मुंबई : उद्यमसुलभतेत (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) राज्यांच्या क्रमवारीत आंध्र प्रदेशने लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी पहिला क्र मांक पटकावला. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश या मागास राज्याने दुसरा क्रमांक पटकावून महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला मागे टाकले. सलग दुसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र १३व्या क्रमांकावर आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने दरवर्षी ‘उद्यमसुलभता’ या क्षेत्रात राज्यांची क्रमवारी जाहीर के ली जाते. २०१९ मधील राज्यांच्या क्र मवारीची यादी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत जाहीर केली. व्यवसाय क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांच्या आधारे ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आल्याचे व्यापार आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

‘उद्यमसुलभते’त सलग तिसऱ्या वर्षी आंध्र प्रदेशने पहिला क्र मांक पटकावला. उत्तर प्रदेश दुसऱ्या, तर तेलंगणा तिसऱ्या क्र मांकावर आहे. महाराष्ट्र पुन्हा १३ व्या क्र मांकावरच राहिले. कें द्र सरकारच्या या क्रमवारीबद्दल गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त के ली होती. यंदाही महाराष्ट्राला पहिल्या दहा राज्यांच्या यादीत स्थान मिळवता आले नाही.

राज्यात परदेशी गुंतवणूक, उद्योग आणि रोजगार वाढावा म्हणून याआधीच्या भाजप सरकारने प्रयत्न केले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारनेही उद्योग क्षेत्रातील ‘परवाना राज’ रद्द करण्यावर भर दिला. उद्योगांना विविध सवलती देताना परवाना देण्याची पद्धत अधिक सुलभ के ली. तरीही राज्य ‘उद्यमसुलभते’त मागे पडले.

🔺करमवारी..

१. आंध्र प्रदेश, २. उत्तर प्रदेश,

३. तेलंगणा, ४. मध्य प्रदेश, ५. झारखंड, ६. छत्तीसगड, ७. हिमाचल प्रदेश,

८. राजस्थान, ९. पश्चिम बंगाल,

१०. गुजरात, ११. उत्तराखंड,

१२. दिल्ली, १३ महाराष्ट्र.

🔺राज्य मागे का?

उद्यमसुलभता क्र मवारीकडे महाराष्ट्र सरकारने विशेष लक्ष दिले नव्हते, असे राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशची तुलनाच होऊ शकत नाही. जागतिक बँके च्या उद्यमसुलभता क्र मवारीत मुंबईला चांगले स्थान मिळाले होते. केंद्रातील भाजप सरकारकडून महाराष्ट्राला फारशी पसंती मिळण्याची शक्यता नव्हती, असेही मत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

निकष..’व्यवसायासाठी अनुकू ल वातावरण. विविध परवाने देण्याची पद्धत

’बांधकाम परवान्यांना लागणारा वेळ

’पर्यावरणविषयक परवानग्या. जमिनीची उपलब्धता.’एक खिडकी योजनेची अंमलबजावणी.