रग्युलेटिंग ऍक्ट १७७३

🔶बरिटिश भारतातील एक कायदा असून तो इ.स. १७७४ ते इ.स. १७८४ अशी दहा वर्षे कार्यान्वित होता.

 🔶बरिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश पार्लमेंटकडे कर्ज मिळण्यासाठी विनंती केली.

🔶लॉर्ड नॉर्थ हा त्यावेळी इंग्लंडचा मुख्य प्रधान होता.त्याने पार्लमेंटमध्ये एक ठराव करून कंपनीने हिंदुस्थानातील व्यापारामुळे जो फायदा झाला असेल त्यावर पार्लमेंटची सत्ता आहे असे ठरवले व कंपनीला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी पार्लमेंटमध्ये एक कायदा पास करून घेतला.

🔶 इ.स. १७७३ सालीं नॉर्थने कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधी जो कायदा केला त्याला रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३ असे म्हणतात.

🔶बरिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. 

🔶बगालच्या राज्यपालांना गव्हर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता हा दर्जा देण्यात आला. 

🔶मद्रास व मुंबईचे राज्यपाल  त्यांच्या अमलाखाली आले.कंपनीवर देखरेख ठेवण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली चार सभासदांची एक समिती नेमण्यात आली.

🔶कलकत्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली.तिथे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य तीन न्यायाधीशांची नेमणूक झाली. हे न्यायाधीश गव्हर्नर जनरलच्या अधिकाराखाली येत नसत.

🔶हा कायदा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच बनवलेला होता.

परंतु ह्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या.

🔶या कायद्यामुळे गव्हर्नर जनरलला संपूर्णत: समितीच्या सदस्यांवर अवलंबून रहावे लागे. याला प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे काहीही अधिकार नव्हते.

🔶अमेंडिंग ऍक्ट १७८१ द्वारे यात काही सुधारणा करण्यात  आल्या.