नागरी सहकारी बँकांचे नवे पर्व

» बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2020 नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने संमत केले

» सध्या रिझर्व बँके बरोबरच राज्यांच्या सहकार खात्याचे किंवा बहुराज्यीय सहकारी बँकावर केंद्रीय सहकार खात्याचे असे दुहेरी नियंत्रण नागरी सहकारी बँका वर आहे नवीन दुरुस्तीनुसार सहकारी बँकांचे पूर्णपणे नियमन रिझर्व बँकेकडे असेल

» या विधेयकामुळे रिझर्व बँकेला अडचणीत आलेल्या बँकांवर ूर्णपणे नियंत्रण करणे शक्‍य होणार आहे व त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होणार आहे.

» सुमारे 20 वर्षांपूर्वी म्हणजे दोन हजार साल च्या दरम्यान भारतातील एकूण बँकिंग क्षेत्रातील सहकारी बँकिंगचा वाटा हा सात ते आठ टक्क्यांच्या आसपास होता, गुजरात मधील माधवपुरा सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यानंतर नवीन सहकारी बँका निघूच शकल्या नाहीत,  सहकारी बँकिंगचा वाटा आज तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास झाला आहे,  सध्या देशाला छोट्या आणि स्थानिक सहकारी बँकांची मोठी आवश्यकता आहे

» रिझर्व बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार सहकारी बँकांचे मार्च 2019 ची स्थिती पाहता देशातील एकूण पंधराशे 44 सहकारी बँकांचा एकूण व्यवसायात सुमारे दहा लाख कोटींच्या घरात आहे

» 1544 सहकारी बँकांच्या पैकी महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक आणि तामिळनाडू या चार राज्यात सर्वाधिक म्हणजे 1107 सहकारी बँक आहेत तर उर्वरित राज्यात 437 नागरी बँका आहेत 

» सहकारी बँकांना ऑडिट करण्यासाठी ऑडिटरची नेमणूक रिझर्व बँकेने  नेमलेल्या पॅनल मधूनच करावी लागेल

» सहकार हा विषय संविधानातील राज्य सूचित आहे हे तर बँकिंग हा केंद्र सूचित आहे त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सहकारी बँकांना वसुलीसाठी परिणामकारक असणारा सर्फेसी कायदा लागू झाला आहे