राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना.

🅾️राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.

🅾️ राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये-

🅾️ अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

🅾️ एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश

🅾️ एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति

🅾️ सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.

🅾️ राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.

🅾️राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:

🅾️अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

🧩समितीची रचना -

🅾️मख्यमंत्री - सभाध्यक्ष

🅾️विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य

🅾️तया राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री - 

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य

🅾️जया राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य

 🅾️राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:

🅾️राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.

🅾️तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .

🅾️अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -

🅾️तयाने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा

🅾️ मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य  ; किंवा

🅾️राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.

🧩राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:

🅾️अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.

🅾️ पनर्नियुक्ति होवू शकते.