सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी

🎯मख्यमंत्र्याची निवड करताना राज्यपालाने पुढील तत्त्वे लक्षात घ्यावीत.

📌(१) ज्या पक्षाला किंवा पक्षांच्या आघाडीला विधानसभेत जास्तीत जास्त पाठिंबा आहे असे राज्यपालास वाटेल त्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला राज्यपालाने मंत्रिमंडळ बनविण्यास सांगावे.

📌(२) राज्यपालास जी धोरणे मान्य आहेत ती अमलात आणण्यास तयार असलेले मंत्रिमंडळ बनवण्याचा राज्यपालाने प्रयत्न करू नये. राज्यात लोकप्रतिनिधींचे मंत्रिमंडळ अधिकारारूढ होईल अशी व्यवस्था करणे हे त्याचे काम आहे.

📌(३) कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला काठावरचे किंवा साधे बहुमतही मिळालेले नसते तेव्हा 'त्रिशंकू' विधानसभा अस्तित्वात येते. अशा परिस्थितीत ज्या पक्षाचे किंवा निवडणुकीपूर्वी तयार झालेल्या आघाडीचे विधानसभेत संख्याबळ इतर पक्षांच्या किंवा आघाडीच्या आमदारांच्या संख्याबळापेक्षा जास्त असेल त्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला आवश्यक त्या किमान बहुमतासाठी 'स्वतंत्र' किंवा 'अपक्ष" म्हणून निवडून आलेल्या आमदारांचा पाठिंबा मिळवून मंत्रिमंडळ बनवण्याचा दावा करता येईल.

📌(४) निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी बनवली असेल, तर तीत सहभागी झालेल्या सर्व पक्षांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देता येईल. 

📌(५) निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या आघाडीने बनवलेल्या मंत्रिमंडळास आघाडीतील काही घटकपक्ष तसेच अपक्ष किंवा स्वतंत्र उमेदवार बाहेरून पाठिंबा देतील तर काही घटकपक्षांचे प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात सामील होतील.

📌(६) राज्यपालाने निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याला विधानसभेत साध्या किंवा काठावरच्या बहुमताचाही पाठिंबा नसल्यास त्याने ३० दिवसांच्या मुदतीत विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडावा. तो एक मत जास्त मिळाल्यामुळे पारित झाला तरी त्याचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहू शकते.

📌(७) आपण निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही ते राज्यपालाने पुढाकार घेऊन विधानसभेबाहेर म्हणजे उदाहरणार्थ- राजभवनात आमदारांची ओळखपरेड आयोजित करून निश्चित करण्याचा धोका पत्करू नये. बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही हे ठरवण्याची एकच जागा म्हणजे विधानसभा!