भारताचे संविधान

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय:

विचार, अभिव्यक्ती, विश्‍वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य: दर्जाची व संधीची समानता:

निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्‍वासन देणारी बंधुता:

प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन

आमच्या संविधान सभेस आज

दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत.

👉 भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे :-

(१) लिखित घटना

भारताची राज्यघटना लिखित स्वरुपाची आहे.  राज्यकारभाराबाबतचे नियम, कोणाचे काय अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती राज्यघटनेत देण्यात आली आहे. घटना लिखित असली तरी काही अलिखित परंपरा पाळल्या जातात. उदा. एकच व्यक्ती तीन वेळा भारताचा राष्ट्रपती होऊ शकत नाही.

(२) जगातील सर्वात मोठी विस्तृत राज्यघटना

भारतीय राज्यघटना व्यापक व विस्तारित स्वरुपाची आहे. घटनेमध्ये ३९५ कलमे, ९ परिशिष्टे आहेत, केंद्र व प्रांत यांचे स्वरूप व अधिकार, न्यायव्यवस्थेचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या तुलनेत विस्तृत स्वरूपाची आहे.

(३) लोकांचे सार्वभौमत्व

घटनेनुसार जनता सार्वभैाम आहे. जनतेच्या हाती खरी सत्ता आहे. कारण जनता आपल्या प्रतिनिधीमार्फत  राज्यकारभार चालविते. राष्ट्रप्रमुखाची (राष्ट्रपती) निवड जनता आपल्या प्रतिनिधीकरवी करते. निवडणुकीच्या माध्यमातुन जनता आपणास आवश्यक असा बदल घडवून आणू शकते. २६ जानेवारी १९५० पासून घटनेनुसार देशाचा राज्यकारभार सुरु झाला म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा केला जातो.

(४) संसदीय लोकशाही

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांनी लोकशाही शासनपध्दतीची मागणी केली होती. संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोकसभा व राज्यसभेची निर्मिती करण्यात आली. लोकसभेतील सदस्य पक्ष आपले मंत्रिमंडळ (कार्यकारीमंडळ) बनवतो. कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार आहे. लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून भारतीय संसद निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

(५) संघराज्यात्मक स्वरूप

भारतीय घटनेने संघराज्यात्मक शासनपध्दतीचा स्वीकार केला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात सत्तेचे विभाजन करण्यात आले. आहे. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांना आपआपले अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र आणीबाणीच्या वेळी भारतीय संघराज्याचे स्वरूप एकात्म झाल्याचे दिसून येते.

(६) मूलभूत हक्क

भारतीय राज्यघटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर भर देण्यात आला आहे. कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्वातंत्र्य समता शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य संपत्तीचा हक्क, पिळवणुकिविरुध्द हक्क इ. महत्वपूर्ण हक्क व्यक्तीला देण्यात आलेले आहेत. हक्काबरोबरच व्यक्तीला काही कर्तव्यही पार पाडावी लागतात. हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. घटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश हे घटनेचे महत्वाचे वैशिष्टे आहे.

(७) धर्मनिरपेक्ष राज्य

भारत हे धर्मातील राष्ट्र संबोधण्यात आले आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला राजाश्रय न देता सर्व धर्मांना समान लेखण्यात आले आहे. प्रत्येकाला आपआपल्या धर्माप्रमाणे प्रार्थना करण्याचा, आचरण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. सर्व धर्मीयांना समान लेखण्यात आले. असून धर्म, जात पंथ, याद्वारे भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देण्यात आली आहे.

(८) एकेरी नागरिकत्व

भारतात संघराज्यात्मक पध्दतीचा स्वीकार केलेला असूनही केंद्राचे व घटक राज्याचे असे वेगळे नागरिकत्व व्यक्तीस देण्यात आलेले नाही. प्रत्येक भारतीय यास संघराज्याचे नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय ऐक्य वाढीस लागावे यासाठी एकेरी नागरिकत्वाची पध्दत स्वीकारण्यात आली आहे.

(९) एकच घटना

ज्याप्रमाणे एकेरी नागरिकत्वाच पुरस्कार करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणेच देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच घटनेची तरतूद करण्यात आली आहे. घटक राज्यांना स्वतंत्र अशी घटना बनविण्याचा अधिकार नाही. घटक राज्यांना संघराज्याबाहेर फुटून निघण्याचा अधिकार नाकारण्यात आलेला आहे.

(१०) राज्यघटना हीच सर्वश्रेष्ठ

देशाचा सर्वोच्च कायदा म्हणजे त्या देशाची राज्यघटना होय. राज्यघटनेच्या सर्वश्रेष्ठत्वाला आव्हान देता येत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्री यांना राज्यघटनेची एकनिष्ठ राहण्याबाबत शपथ घ्यावी लागते.

(११) जनकल्याणकारी राज्याची निर्मिती

भारताचा राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालतो. निवडणूक पध्दतीने निवडण्यात येतो. जनता आपणास हवे असणारे सरकार निर्माण करू शकते व हे सरकार जनकल्याणासाठी बांधील असते.

(१२) मार्गदर्शक तत्वे

व्यक्तीला मूलभूत हक्कांना कायदेशीर मान्यता असते. मूलभूत हक्कांची शासनाकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून पायमल्ली झाल्यास संबंधिताला न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत हे धोरण लागू पडत नाही. मार्गदर्शक तत्वे व्यक्तीला कल्याणासाठी असली तरी ती सरकारने पाळलीच पाहिजेत असे सरकारवर बंधन नसते. मार्गदर्शक तत्वे ही नावाप्रमाणे मार्ग दाखविण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. भारतीय घटनेतील काही निवडक मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे (१) जीवनावश्यक गोष्टी सर्वाना मिळाव्यात (२) राज्यातील सर्वासाठी एकच मुलकी कायदा असावा (३) राज्यातील सर्व स्त्री -पुरुषांना समान वेतन असावे. (४) १४ वर्षाखालील सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण असावे (५) संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये (६) देशातील साधनसंपत्ती चे समाजहिताच्या दृष्टीने वाटप व्हावे. (७) दारुबंदी व इतर उपायांनी लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे.

(१३) स्वतंत्र न्यायालय व्यवस्था

लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी न्यायालयांना स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. भारतास एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, जिल्हा, कोर्ट व इतर दुय्यम न्यायालये यांची एक साखळी निर्माण करण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्थेवर राजकीय सत्तेचा दबाब येऊ नये यासाठी विधिमंडळ व कार्यकारीमंडळ यांच्या पासून न्यायमंडळाची व्यवस्था स्वतंत्र करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांची नेमणूक बदली, बढती, पगार, या सर्व गोष्टींना संरक्षण देऊन न्यायाधीशांकडून कार्यक्षम व निपक्षपाती न्यायाची अपेक्षा करण्यात आली आहे.

(१४) राष्ट्रपती व त्यांचे आणीबाणीचे अधिकार

भारताचा राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख आहे.त्यांची निवड संसद सदस्य व विधानसभा सदस्यांकडून क्रमदेय निवड पध्दतीने होत असते. सर्व महत्वपूर्ण गोष्टी राष्ट्रपतींच्या नावे होत असल्या तरी प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाच्या हाती सत्ता केंद्रित झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक अंमलबजावणीविषयक आर्थिक बाबीविषयी घटक राज्याविषयक, न्यायविषयक व संकटकाल विषयक अशा सहा प्रकारचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रपतीला मिळालेला संकटकाल विषयक अधिकार अत्यंत महत्वाचा आहे.

(१५) हिंदी भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा

भारतीय राज्यघटनेत भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३४३ मध्ये स्पष्ट घोषणा करण्यात आली आहे की, भारत या संघराज्याची अधिकृत भाषा देवनागरीतील हिंदी ही राहील. प्रादेशिक राज्यकारभार ज्या त्या प्रादेशिक भाषेमधून चालविण्याबाबत घटनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. इंग्रजी एक जादा भाषा म्हणून राहील. आंतराष्ट्रीय व्यवहार व हिंदी समजू न शकणार्‍या राज्यांना केद्र सरकारशी व्यवहार करण्यासाठी इंग्रजीचा वापर करता येईल.

(१६) प्रौढ मताधिकार

भारतीय लोकशाहीने प्रौढ मतदार पध्दतीचा स्वीकार केलेला आहे. १८ वर्षावरील सर्व स्त्री पुरुषास मतदानाचा अधिकार देण्यात  आलेला आहे. निवडणूक मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. लोकसंख्या व विस्ताराच्या दृष्टीने भारतासारख्या विशाल देशात प्रौढ मताताधिराने लोकशाहीचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. सनदी नोकरांच्या निवडीसाठी पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (लोकसेवा अयोग मंडळ) ची स्थापना करण्यात आली.

जगातील सर्वांत मोठे सार्वभौम व व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे भारतीय संविधान.