सरोगसी (नियमन) विधेयक 2016

          मातृत्वाचा व्यवसाय मांडणार्‍या व्यावसायिक सरोगसीवर पूर्णपणे बंदी घालणार्‍यासरोगसी (नियमन) विधेयक 2016चा मसुदा 24 ऑगस्ट 2016 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. गेल्या काही वर्षांत भारत सरोगसीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनत चालला होता. या अनैतिक व्यवहारास प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले. भारतीय नागरिक असलेल्या ज्या जोडप्यांना मूलबाळ नाही, अशांनाच फक्त सरोगसीच्या सुविधेचा आधार घेता येईल. हा अधिकार अनिवासी भारतीय अथवा ओव्हरसिज इंडियन कार्ड होल्डरनादेखील मिळणार नाही.

         दरवर्षी 2000 हजार विदेशी अपत्यांना भारतीय माता सरोगसीद्वारे जन्म देतात. सरोगेट आई व या प्रकारे जन्मलेल्या मुलास कायदेशीर मान्यता देण्याची तरतूद विधेयकात आहे. मात्र, सरोगसीच्या सर्रास व्यवसायाला मान्यता देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. युरोपीय व अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्त दरात सरोगसी उपलब्ध असल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांपासून अनेक परदेशी नागरिक केवळ यासाठी भारतात येत.

         भारतातला आदिवासी तथा ग्रामीण भाग जणू या व्यवसायाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनला होता. पैसे मोजून गरीब महिलांचे गर्भाशय भाड्याने घेणे गुन्हा आहे. गरजेतून निर्माण झालेली ही सोय कालांतराने लोकांच्या हौसेची बाब बनली आहे. अनेक लोकप्रिय व्यक्ती ज्यांना अगोदरच एक मुलगा अथवा कन्या आहे, तेदेखील सरोगसीचा वापर करू लागले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महिलांचे शोषण रोखण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले.

         विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये -

         * कायदेशीर विवाह झालेले भारतीय दाम्पत्यच फक्त भाडोत्री मातृत्वाने अपत्य जन्माला घालू शकेल. मात्र, त्यासाठी दोघांपैकी एकाचे वंध्यत्व वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेले असणे बंधनकारक. विवाहाला 5 वर्षे झाली आहेत पण मूल नाही अशांनाच सरोगेट मदरद्वारे मूल घेता येईल.

         * परकीय नागरिकास किंवा परदेशस्थ अनिवासी भारतीयास कोणाही भारतीय स्त्रीकडून भाडोत्री माता म्हणून सेवा घेता येणार नाही. ज्या दांपत्याला मूल नाही अशानाच आणि फक्त भारतीयांनाच सरोगसी करण्याची परवानगी. एनआरआय, विदेशी नागरिक, सिंगल पॅरेंटस्, समलैंगिक दांपत्य, लिव्ह इन कपल यांना सरोगसीद्वारे मूल घेता येणार नाही.

         * अविवाहित दाम्पत्य, एकटे पालक, लिव्ह-इन पद्धतीने एकत्र राहणारे अथवा समलिंगी दाम्पत्य भाडोत्री मातृत्वाचा वापर करू शकणार नाहीत.

         * कोणाही स्त्रीला केवळ दयाळू भावनेतून इतर कोणाच्या तरी मुलाची भाडोत्री माता होता येईल. त्यासाठी तिला वैद्यकीय खर्चाखेरीज अन्य कोणताही मोबदला मिळणार नाही.

         * 25, 000 कोटींचा वर्षाला भारतात भाडोत्री मातृत्व हा धंदा भाडोत्री मातृत्वाच्या नावाखाली ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांचे शोषण होऊ नये, म्हणून खास तरतुदी.

         * भाडोत्री मातृत्वाच्या व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर स्वतंत्र मंडळे स्थापन करणार.

         * राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ केंद्र सरकार स्थापन करणार असून केंद्रीय आरोग्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील. प्रत्येक राज्यामध्ये असे सरोगसी मंडळ तेथील आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणार आहे.

         * सरोगेट मदरही केवळ जवळची नातेवाईकच पाहिजे. त्या महिलेला फक्त एकदाच सरोगेट मदर होता येईल. ती महिला विवाहित हवी.

         * सरोगेट मूल घेणार्‍या महिलेचे वय 23 ते 50 वर्षांदरम्यान हवे. पुरुषाचे वय 26 ते 55 वर्षांदरम्यान पाहिजे.

         * देशात 2000 सरोगसी क्लिनिक आहेत. क्लिनिकने 25 वर्षांचे सरोगसी रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक आहे.

         * सरोगेट मुलगा किंवा मुलीला संबंधित दांपत्याच्या मालमत्तेत इतर मुलांप्रमाणेच वाटा मिळेल.

         * स्वतःचे मूल असलेल्यांना किंवा दत्तक मूल असलेल्यांना सरोगसीचा पर्याय वापरण्याची परवानगी नसेल. एक महिला फक्त एकदाच सरोगेट माता होऊ शकेल. त्यासाठीही ती विवाहित व निरोगी बाळाची माता असणे बंधनकारक असेल.

         * सरोगसी क्लिनिकची नोंदणी बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे या उपायातून जन्माला येणार्‍या बाळाचे संपूर्ण तपशील 25 वर्षांपर्यंत सांभाळून ठेवणे या क्लिनिकवर बंधनकारक असेल. अशा क्लिनिकने किंवा संबंधित दांपत्याने सरोगेट मातेकडे दुर्लक्ष केले किंवा बाळाचा त्याग केला तर दहा लाख रुपयांचा दंड आणि 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाईल.

दहीहंडीची उंची 20 फुटांची

          महाराष्ट्रात लोकप्रिय असलेल्या दहीहंडी उत्सवात दहीहंडीचा थर वीस फुटांच्या वर नेण्यात येऊ नये, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल आर. दवे, न्या. उदय ललित व न्या. एल. नागेश्‍वर राव यांच्या पीठाने अधोरेखित केला. या निर्बंधा

निर्बंधांच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती.