❇️परिशिष्ट क्रमांक - 2
♦️वतन भत्ते व विशेष अधिकार याबाबतच्या तरतुदी
1)राष्ट्रपती २. राज्यपाल
३. लोकसभेचा सभापती व उपसभापती
४. राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
५. राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती
६. राज्यातील विधानपरिषदांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
७. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
८. उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश
९. भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
❇️ परिशिष्ट क्रमांक - 3
♦️(शपथ किंवा
वचननाम्याची प्रारूपे)
१. केंद्रीय मंत्री
२. संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार
३. संसद सदस्य
४. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
५. भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
६. राज्यातील मंत्री
७ .विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार
८. राज्य विधिमंडळ सदस्य
९. उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश.
❇️परिशिष्ट क्र- 8 (भाषा 344 व 351)
♦️घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषा.
सुरुवातीला या भाषा १४ इतक्या होत्या. सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड, 6. काश्मिरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिळ, तेलुगु व उर्दू. २१ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९६७ अन्वये सिंधी, ७१ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ अन्वये कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी, ९२ वी घटना दुरुस्ती अधिनियम, २००३ अन्वये बोडो, डोग्री, मैथिली व संथाली या भाषांचा समावेश आठव्या परिशिष्टात करण्यात आला. ९६ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम,२०११ अन्वये ओरिया भाषास उड़िया असे नाव देण्यात आले
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा