तिसरी गोलमेज परिषद

  तारिख :- 17 नोव्हेंबर 1932 ते 24 डिसेंबर 1932

  कार्यकाळ :- 1 महिना

  उपस्थित सदस्य :- 46 प्रतिनिधी उपस्थित होते व तेही सरकारशी एकनिष्ठ होते.

🖍काँग्रेसने या परिषदेवर बहिष्कार टाकला.

🖍इग्लंडमधील मजुर पक्षाने देखील या परिषदेस अनुपस्थिती दर्शविली.

🖍 सरकारचे धोरण यावेळेस अधिकच प्रतिगामी होते.

🖍 या परिषदेला जिना, इक्बाल यांनाही बोलविले नाही.

🖍तसेच हिंदु महासभेलाही नाही.

🖍बरिटीशशासित भारताचे केवळ 22 व संस्थांनाचे 12 एवढेच प्रतिनिधी या परिषदेसाठी आमंत्रीत केले गेले होते.

🖍मजुर पक्षानेही या परिषदेतुन अंग काढुन घेतले.

🖍महत्वाचे उपस्थित असेलेल प्रतिनिधी :-
       👉आगाखान,
       👉आबेडकर,
       👉तजबहादुर सप्रु,
       👉कळकर,
       👉बगम शहनवाझ.

           महत्वाचे म्हणजे हे महत्वाचे प्रतिनिधी तिनही परिषदेला हजर होते.

 🖍 यातील योजनेत मुलभुत हक्कांचा समावेश करण्यात यावा अशी भारतीय प्रतिनिधींनी मागणी केली पण  ती मंजुर झाली नाही.

🖍  एकुण 3 परिषदांपैकी 2 परिषद मध्ये काँग्रेसचा सहभाग नसल्याने यांना फारशी लोकप्रियता मिळाली नाही.

   📚या परिषदेमध्ये पुढील बाबींवर चर्चा झाली.

       👉मतदान अधिकारात स्त्रियांचा सहभाग.

       👉कद्रीय संघटनेच्या बाबतीत मतदान पध्दती, अर्थव्यवस्था व राज्याचे अधिकार.

🖍वरील 3 परिषदेमधील चर्चेनुसार मार्च 1933 मध्ये सरकारतर्फे एक श्वेत पत्रिका प्रसारीत करण्यात आली.

🖍या श्वेतपत्रिकेच्या आधारे ब्रिटन संसदेमध्ये एक कायदा पारित करण्यात आला व यालाच 1935 चा 
भारत सरकारचा कायदा असे म्हणतात.

📚 सदर्भ :- "आधुनिक भारताच्या इतिहासाची आवर्तसारनी", बी पब्लिकेशन, पुणे.
लेखन व संकलन - अॅड. वरद देशपांडे