Sunday, 6 September 2020

पक्षांतरबंदी कायदा

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला.

◾️यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

◾️तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.

◾️पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

◾️या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

◾️तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

◾️ तया सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे.

▪️पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे खूप महत्वाचे करंट अफेअर्स - (प्रश्न & उत्तरे) 20 डिसेंबर 2024

🔖 प्रश्न.1) नुकतेच महाराष्ट्र विधान परिषद सभापतीपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ? उत्तर - राम शिंदे  🔖 प्रश्न.2) महाराष्ट्र विधानसभेचे...