विधिमंडळ स्तरावर केंद्र-राज्य संबंध

राज्यघटनेच्या सातव्या वेळापत्रकात विधानसभेचा विषय केंद्र राज्यामध्ये विभागला जातो आणि युनियन यादीतील महत्त्वाचा आणि महत्त्वाचा विषय

म्हणजे राज्यांवरील केंद्राचे विधायी नियंत्रण.

१. अनुच्छेद [१ [१] नुसार राज्य खासगी मालमत्तेला जनहितासाठी कायदा बनवण्याचा कायदेमंडळास अधिकार आहे, परंतु कलम १ and आणि कलम १ vio चे उल्लंघन केल्यास असा कोणताही कायदा असंवैधानिक / रद्द होणार नाही परंतु तो न्यायिक आहे पुनरावृत्तीसाठी पात्र ठरेल, परंतु जरी ही पद्धत राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी ठेवली गेली असेल आणि त्यांनी त्याला मान्यता दिली असेल, तर तो न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र ठरणार नाही.

२. नववी वेळापत्रक देखील कलम [१ [बी] द्वारे जोडले गेले आहे आणि राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या आणि अनुसूचीअंतर्गत ठेवल्या गेलेल्या सर्व कायद्यांना न्यायालयीन आढावादेखील सूट देण्यात आली आहे परंतु हे काम संसदेच्या मान्यतेने करण्यात आले आहे. आहे

State. राज्यपाल २०० चे राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राज्य विधीमंडळाने जे पैसे बिल मंजूर केले होते त्याद्वारे हे बिल राखून ठेवू शकतात.

Article. कलम २88 [२] पाणी जमा करणे, वीज निर्मिती, आणि वीज वापर, वितरण, वापर यासंबंधी केंद्रीय न्यायाधिकरणावरील राज्य विधानसभेला कर आकारण्याची शक्ती देत   नाही, अशा विधेयकात प्रथम राष्ट्रपतींची मान्यता मिळेल.

Article. कलम 5०5 [बी] नुसार राज्य विधिमंडळास आंतरराज्यीय व्यापार व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देते, परंतु राज्य विधानसभेत सादर केलेले विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच आणता येते