करोनामुळे देशभर अचानक लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला, याची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी कबुली केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने लेखी उत्तरात दिली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास नसल्याने मंत्र्यांकडून तोंडी उत्तरे दिली जाणार नाहीत. मात्र, सदस्यांच्या लेखी प्रश्नांना लेखी उत्तर दिले जाईल, अशी तडजोड सत्ताधारी पक्षाने मान्य केली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी करोनाकाळातील स्थलांतरित मजुरांच्या दुरवस्थेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने लेखी उत्तर देण्यात आले. टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही माहिती जमा केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सरकारने दिले.
करोनाकाळात किती रोजगार नष्ट झाले, याचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर सरकारने दिले. मात्र, ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार १.८९ कोटी संघटित रोजगार नष्ट झाले आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार ४ कोटी स्थलांतरित मजुरांच्या दैनंदिन जगण्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सर्वाधिक फटका छोटे व्यापारी, फेरीवाले व मजुरांना बसल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा