- यानुसार राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.
- मार्च अखेरीस खर्चाला राज्य विधिमंडळाने आधीच मान्यता दिली आहे. पण त्यानंतर खर्चाला मान्यता किंवा अर्थसंकल्पाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल.
- राज्याचा दैनंदिन कारभार आता राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली होईल. यासाठी तीन सल्लागार राज्यपालांना नेमता येतात. बाकी कारभार हा मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाकडून होतो.
Que: राज्यात यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट कधी लागू झाली होती ?
》राज्यात आतापर्यंत १९८० आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यावर त्यांनी राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त केले होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व विधानसभेची निवडणूक पार पडली होती. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री झाले होते.
- २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी तुटली आणि राष्ट्रवादीने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. बहुमत गमाविल्याने राज्यात तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा ११२ दिवस तर दुसऱ्या वेळी ३२ दिवस राज्यातच राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
Que: नव्याने निवडून आलेल्या १४व्या विधानसभेचे आता भवितव्य काय ?
》राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी नव्याने अस्तित्वात आलेली १४ वी विधानसभा निलंबित अवस्थेत (सस्पंडेड अॅन्यीमेशन) असेल. यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून कामे करू शकतात. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा एका पेक्षा जास्त पक्षांकडे १४५ संख्याबळ झाल्यास कधीही सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतात.
- राजकीय पक्षांना केलेल्या दाव्याची शहनिशा करून राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची शिफारस करू शकतात.
Que: राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस कधी केली जाते?
》घटनेतील तरतुदीच्या आधारे राज्य सरकारचा कारभार सुरू नसल्याचे राज्यपालांना आढळून आल्यास ते राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.
- राज्यात लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याकरिता कोणताच राजकीय पक्ष पुरेशा संख्याबळाच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करू शकला नाही. यामुळेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींना केली होती.
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
Que: राज्य सरकारचे सारे अधिकार आता कोणाकडे असतील?
》राज्य सरकारचे सारे अधिकार हे आता राष्ट्रपतींकडे असतील.
- राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवतील.
- राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.
Que: राष्ट्रपती राजवट किती काळ ठेवण्याची घटनेत तरतूद आहे?
》राष्ट्रपती राजवट ही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाते.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर संसदेच्या उभय सभागृहांची मान्यता आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत ती लागू करता येते.
- आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य काही महत्त्वाच्या घटनांचा अपवाद करता सलग एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ राजवट लागू करू नये, अशी घटनेतच तरतूद आहे.
- सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर त्याची मुदत वाढविण्याकरिता पुन्हा संसदेची मान्यता घ्यावी लागते.
Que: सध्या देशात अन्य कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे का ?
》नव्याने स्थापन झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. आता महाराष्ट्रात ती लागू झाली.
संदर्भ: लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment