⚜️ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले असले तरी लॅपटॉप, मोबाइल स्मार्ट फोन व डेटा पॅक असल्याशिवाय त्याला काही अर्थ नाही. त्यामुळे या सुविधा सरकारी आणि खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
⚜️नया. मनमोहन व न्या. संजीव नरुला यांनी सांगितले, की खासगी विनाअनुदानित शाळांना या साधनांच्या खरेदीसाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती करून द्यावी. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत इंटरनेट डेटा पॅकही गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात यावा. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, त्यात केंद्राचे शिक्षण सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, खासगी शाळांचे प्रतिनिधी, दिल्ली सरकारचे शिक्षण सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा.
⚜️‘जस्टीस फॉर ऑल ’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप, स्मार्टफोनची मागणी केली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा