आंतरजातीय विवाह केल्यास सरकारी नोकरीत प्राधान्य.

🅾️समाजातील जातिभेद व असमानतेची दरी दूर करून समाज एकसंध व्हावा यासाठी माईसाहेब आंबेडकरांच्या नावे योजना प्रस्तावित समाजातील जातिभेद व असमानतेची दरी दूर करून समाज एकसंध व्हावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेत आता आमूलाग्र बदल करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. 

🅾️भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द्वितीय पत्नी डॉ. माईसाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याचा विचार असून तसा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

🅾️ राज्यात १९५८ पासून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला पती-पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीची आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन व शिख यांपैकी असल्यास तो आंतरजातीय विवाह मानला जात होता. २००४ पासून त्याची व्याप्ती पुन्हा वाढविण्यात आली. अनुसू्चित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यातील आंतरजातीय विवाहही प्रोत्साहन योजनेत आण्यात आले. त्यानुसार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना रोख १५ हजार रुपये दिले जात होते. २०१० मध्ये त्यात वाढ करून ही रक्कम ५० हजार रुपये करण्यात आली. आता या योजनेत आणखी बदल करण्यात येणार आहे.

🔴 काय होणार?

🅾️ आतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण आणि उदरनिर्वाहाची हमी म्हणून त्यांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्याचा विचार आहे.

🅾️ सकन्या योजनेच्या धर्तीवर आंतरजातीय दाम्पत्याला जन्मलेल्या मुला-मुलींच्या नावार बँकेत एक लाख रुपये जमा केले जातील. त्यांना शिक्षणात आर्थिक सवलती देण्याचा विचार आहे.

* पती सवर्ण व पत्नी मागासवर्गीय असेल तर त्यांच्या मुलांना सवलती मिळत नाहीत. अशा दाम्पत्यांच्या अपत्यांनाही त्याला लाभ मिळाला पाहिजे, त्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.

🅾️ तयाचबरोबर आता प्रोत्साहन म्हणून मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या रकेमत आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व नव्या सवलतींचा समावेश असलेला प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.