नरसिंघम समिती.

🅾️भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 1991 च्या आर्थिक संकटानंतर जून 1991 मध्ये समितीची स्थापना केली.

🅾️भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या १९९१ च्या आर्थिक संकटाच्या नंतर, जून  1991  मध्ये नरसिंहम समिती किंवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समितीची स्थापना एम. नरसिम्हाम यांच्या अध्यक्षतेखाली केली गेली , ज्याने डिसेंबर 1991 मध्ये आपल्या शिफारसी सादर केल्या. नरसिंहम समितीची स्थापना 1998 मध्ये दुसर्‍या वर्षी झाली.

🅾️नरसिंहम समितीच्या शिफारशींमुळे भारतातील बँकिंग क्षमता वाढविण्यात मदत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी व्यापक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव आहे. मोठ्या भारतीय बँकांच्या विलीनीकरणाची समितीने शिफारसही केली होती. त्याच समितीने नवीन खासगी बँका सुरू करण्याचे सुचविले, त्या आधारे सरकारने 1993 मध्ये परवानगी दिली. रिझर्व्हबँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली बँकेच्या मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवण्याचा सल्लाही नरसिंहम समितीला देण्यात आला.

💠💠1998  मध्ये स्थापन झालेल्या नरसिंहम समितीच्या मुख्य.💠💠

🧩शिफारसी खालीलप्रमाणेः

1. मजबूत व्यावसायिक बँकांचे मजबूत विलीनीकरण जास्तीत जास्त आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरण निर्माण करेल आणि उद्योगांच्या विकासास कारणीभूत ठरेल.

२. मजबूत व्यावसायिक बँक कमकुवत व्यावसायिक बँकांमध्ये विलीन होऊ नयेत.

🅾️The. देशातील मोठ्या बँकांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्यात यावे.

🅾️2000. धोकादायक मालमत्तेचे भांडवलाचे गुणोत्तर २००० पर्यंत percent टक्के आणि २००२ पर्यंत दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आणले पाहिजे.

🅾️Government. सरकारी सिक्युरिटीजद्वारे कव्हर केलेल्या अपुष्ट कर्जांना नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता समजले पाहिजे

🅾️2,. २,००,००० लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जावरील व्याज नियंत्रित करण्यासाठी बँकांना सक्षम केले पाहिजे.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋