वसुंधरा शिखर परिषद

- ‘वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालाच्या आधारावर एकविसाव्या शतकातील जगातील पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाबाबत चर्चा करण्यासाठी १९९२ सालच्या जूनमध्ये ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरो येथे ‘संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण व विकास परिषद (युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट)’ झाली.

-  पर्यावरणसंवर्धनाच्या अनुषंगाने विकासाचे धोरण काय असायला हवे, या विषयावर चर्चा करणारी ही पहिलीच परिषद. ही परिषद ‘अर्थ समिट’ किंवा ‘वसुंधरा शिखर परिषद’ या नावाने अधिक ओळखली जाते. १५० राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या या परिषदेत- शाश्वत विकासाची कास धरूनच जगातील, विशेषत: विकसनशील देशांमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन आणि संरक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हा मुद्दा प्रकर्षांने चर्चिला गेला.

- याच परिषदेत ‘अजेण्डा-२१’ या कराराला संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांनी मंजुरी दिली. हा करार म्हणजे सध्याच्या आर्थिक व पर्यावरणदृष्टय़ा असमान जगातील शाश्वत समाजसंघटनासाठी सर्व राष्ट्रांनी मिळून केलेली

- राज्यकारभाराविषयीची मान्यताप्राप्त ‘ब्ल्यू प्रिंट’ आहे. शाश्वत विकासाची धोरणे स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी या ‘अजेण्डा-२१’मध्ये आहेत. या वसुंधरा शिखर परिषदेत- गरिबीचे समूळ उच्चाटन करणे, जीवनमान उंचावणे, जीवावरणातील विविध परिसंस्थांचे आरोग्य अबाधित राखणे, त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, हे व असे २७ मुद्दे असलेला ‘रिओ जाहीरनामा’ प्रसृत करण्यात आला.

- भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण विचारात घेऊन, गरजांनुसार त्यात योग्य ते बदल करून राष्ट्रीय अजेण्डा तयार करणे व त्याची रीतसर अंमलबजावणी करणे, हे देशाच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. 

- ‘अजेण्डा-२१’मध्ये नमूद केल्यानुसार, भारतात मानवी आरोग्याचे संरक्षण, शाश्वत शेती व ग्रामीण विकास, जलसंधारण आदी कार्यक्रमांस प्रोत्साहन देणे व पर्यावरण आणि विकास यांत एकात्मता आणण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासात सहभागी असलेल्या अशासकीय संस्था, व्यापार व उद्योग क्षेत्रे सक्षम करून त्यांचे सहकार्य घेतले जावे हे अपेक्षित आहे. यासाठी जलसंसाधनांचा विकास, त्यांचे व्यवस्थापन आणि वापर यांसाठी एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) पद्धतीचे उपयोजन करण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले जात आहेत. 

- जैवविविधता टिकविण्यासाठी व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविले जात आहेत. पर्यावरणरक्षणाबाबत शिक्षण, लोकजागृती व प्रशिक्षण यांसाठी विविध कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या कार्यक्रमांत स्थानिक प्रशासन आणि विविध संस्था यांचा सहभाग मोलाचा ठरत आहे.