एमपीएससी म्हणजे, महाराष्ट्र पब्लिक सíव्हस कमिशन अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये निर्माण केला असून घटनेच्या कलम ३२० अन्वये, सेवक भरती व त्यासंबंधी
सल्ला देण्याचे काम, हे आयोग पार पाडते. प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची भरती केली जावी, त्यात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, गरप्रकार होऊ नये. यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवांच्या भरतीसाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी या घटनात्मक संस्थेकडे सोपविली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरता स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते-
- राज्यसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा
- दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा
- साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा
- पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा
- विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा
- साहाय्यक परीक्षा
- लिपिक-टंकलेखक परीक्षा
*राज्यसेवा परीक्षेच्या* माध्यमातून राज्य शासनाच्या सेवेतील, राजपत्रित गट अ व गट ब संवर्गातील खालील विविध पदांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते. राज्यसेवा (पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या संपूर्ण प्रक्रियेमधून) पुढील पदांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते-
- उपजिल्हाधिकारी (गट अ)
- पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीस आयुक्त (गट अ)
- साहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (गट अ)
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था (गट अ)
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (गट अ)
- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट अ)
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट अ
- अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट अ)
- तहसीलदार (गट अ)
- साहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब)
- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट ब)
- कक्ष अधिकारी (गट ब)
- गटविकास अधिकारी (गट ब)
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, (गट ब)
- साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (गट ब)
- उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गट ब)
- साहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, (गट ब)
- नायब तहसीलदार (गट ब)
*महसूल सेवा*
उपजिल्हाधिकारी
हे राज्य सेवेतील सर्वोच्च पद आहे. बढती आणि सरळ सेवा प्रवेशाने या पदावर नेमणूक होते आणि १० ते १५ वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये बढतीद्वारे प्रवेश
मिळू शकतो.
नेमणुका - उपविभागीय अधिकारी, विविध खात्यांचे उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी. कामाचे स्वरूप
पुढीलप्रमाणे आहे-
- उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करताना उपविभागातील शांतता व सुव्यवस्था पाहणे, महसूल वसुली, निर्वाचन अधिकारी म्हणून कार्य इत्यादी.
- विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्या त्या खात्याशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण करणे व माहिती अद्ययावत ठेवणे.
- निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यालयात समन्वय साधणे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासनात सुसूत्रता ठेवणे.
*तहसीलदार*
या पदावर निवड राज्यसेवा परीक्षा (एमपीएससी)द्वारे केली जाते. राज्य सरकार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदार नेमते. तहसीलदारांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे -
- तालुक्यातील महसूल वसुली, प्रशासन याबाबतची सर्व कामे तहसीलदार पार पाडतात. महसूल वसुलीबाबत अर्धन्यायिक अधिकार तहसीलदाराला दिलेले आहेत.
- तालुका दंडाधिकारी या नात्याने शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठीचे न्यायिक अधिकार तहसीलदाराला आहेत.
- आपत्ती व्यवस्थापन, नुकसानभरपाई, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, भूमी अभिलेखाबाबतचे निर्णय इ. जबाबदाऱ्याही तहसीलदार पार पाडत असतात.
*नायब तहसीलदार*
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ अन्वये राज्य शासन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक किंवा जास्त नायब तहसीलदारांची नेमणूक करू शकते. तहसीलदारास करावी लागणारी कामेच नायब तहसीलदारांना पार पाडावी लागतात. कामांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-
- तहसीलदार पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नायब तहसीलदार करतात.
- महसूल अधिकारी म्हणून महसूल वसुली, बिगरशेती परवाने देणे इ.बरोबर जातीचे, रहिवासाचे दाखले देणे ही काय्रे नायब तहसीलदाराला पार पाडावी लागतात.
- शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंडाधिकारी म्हणून काही न्यायिक अधिकार नायब तहसीलदाराला देण्यात आले आहेत.
- महसुली कामकाजांतर्गत अर्धन्यायिक अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार काम पाहतात.
No comments:
Post a Comment