🚦सपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीला ‘बिनधास्त बोल’प्रकरणी सुनावले.
🚦सरकारी सेवेत मुस्लीमांना घुसविण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याची बाब उघड करणार असल्याचा दावा या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आला होता. बिनधास्त बोल या कार्यक्रमाबाबत तक्रार करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या वाहिनीला विशिष्ट वृत्त फोडण्याचा अधिकार आहे, मात्र वाहिनी अशा प्रकारचे वृत्त प्रसारित करून संपूर्ण समाजावर विशिष्ट शिक्का मारू शकत नाही.
🚦जव्हा एखाद्या समाजातील व्यक्ती नागरी सेवांमध्ये सहभागी होण्याबाबतचे वृत्त दिले जाते तेव्हा तुम्ही आयसिसचा उल्लेख करता, मुस्लीम समाज नागरी सेवांमध्ये सहभागी होतो तो तळागाळात रुजलेल्या कटाचा एक भाग आहे, असे तुम्हाला म्हणावयाचे आहे का, संपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, असा सवाल न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा