१) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांची भारताचे प्रथम लोकपाल म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
२) औपचारिकता पूर्ण करून राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद न्या. घोष यांची अधिकृत नेमणूक करतील.
३) न्या. घोष यांच्या नेमणुकीने लोकपाल कायदा संमत झाल्यानंतर पाच वर्षांनी भारताला पहिला लोकपाल मिळाला आहे.
४)न्या. घोष 66 वर्षांचे असल्याने वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे सुमारे चार वर्षे ते लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष राहतील.
५)त्यांना पगार व दर्जा सरन्यायाधीशासमान असेल.
६)न्या. घोष सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत.
७)सर्वोच्च न्यायालयातून सन 2017 मध्ये निवृत्त झाल्यावर त्यांची आयोगात नेमणूक झाली होती.
*लोकपाल म्हणजे काय?
१) लोकपाल (Ombudsman) म्हणजे अशी अधिकृत व्यक्ती/मंडळ, जे वैयक्तिक तक्रारीची दखल घेत कुठल्याही कंपनी आणि संस्थेची (विशेषत: सार्वजनिक) चौकशी करू शकते.
२) सन 2014 मध्ये ‘लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम- 2013’ या कायद्याला संसदेने मंजुरी दिली होती.
३) लोकपाल संस्था कोणत्याही संविधानाच्या आधाराशिवाय चालणारी एक वैधानिक संस्था आहे, जी पंतप्रधान सहित सर्व लोकांच्या भ्रष्टाचाराबाबत तपास करू शकण्यास सक्षम असणार.
४)लोकपाल कायद्यानुसार लोकपाल संस्थेवर अध्यक्षांखेरीज किमान आठ सदस्यही नेमण्यात येणार आहेत.
५)यापैकी चार सदस्य न्यायिक व चार सदस्य गैरन्यायिक असतील. दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांपैकी किमान 50% सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्य व महिला यांच्यातून नेमण्यात येतील.
लोकपाल समितीतील सदस्य
--------------------------------------------------
अध्यक्ष :- पी. सी. घोष
न्यायिक सदस्य(4) :-
1] न्या दिलीप बी भोसले
2] प्रदीपकुमार मोहत्तीं
3] अजयकुमार त्रिपाठी
4] अभिलाष कुमारी
बिगर न्यायिक सदस्य(4) :-
1] अर्चना रामसुंदरम
2] दिनेशकुमार जैन
3] महेंद्रसिंह
4] इंद्रजितप्रसाद गौतम
निवड समिती :-
१)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
२) लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन
३) सरन्यायाधीश रंजन गोगई
४)मुकुल रोहतगी
No comments:
Post a Comment