भारत केंद्रीय अर्थसंकल्प.

🅾तसेच संदर्भित वार्षिक वित्तीय स्टेटमेन्ट लेख 112 मध्ये भारतीय राज्यघटना ,  वार्षिक बजेट आहे भारत प्रजासत्ताक . सरकार फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी सादर करते जेणेकरून एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस आधी ते पूर्ण केले जाऊ शकेल. 2016 पर्यंत तो फेब्रुवारीच्या शेवटच्या काम दिवशी सादर करण्यात आला अर्थमंत्री मध्ये संसदेत . वित्त विधेयक आणि विनियोजन विधेयक सादर करून अर्थसंकल्प १ एप्रिल रोजी लागू होण्यापूर्वीच लोकसभेने मंजूर केले पाहिजे, म्हणजे भारताच्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात .

🅾एक अंतरिम बजेट हे 'व्होट ऑन अकाउंट' सारखे नसते. 'व्हॉट ऑन अकाउंट' हा सरकारच्या बजेटच्या खर्चाच्या बाजूनेच आहे. अंतरिम बजेट हा खर्च आणि पावती या दोन्ही खात्यांचा एक संपूर्ण संच आहे. एक अंतरिम बजेट संपूर्ण बजेट प्रमाणेच संपूर्ण आर्थिक विधान देते. कायदा केंद्र सरकारला कर बदल लागू करण्यास अपात्र ठरवित नाही, सामान्यत: निवडणुकीच्या वर्षात, सलग सरकारांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यात कोणतेही मोठे बदल करणे टाळले आहे. 

🅾सप्टेंबर 2017 पर्यंत म्हणून , मोरारजी देसाई 10 सर्वाधिक संख्या आहे व त्यानंतर जे खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले पी चिदंबरम यांनी च्या 9 आणि प्रणव मुखर्जी यांनी 'चे 8 यशवंत सिन्हा , यशवंतराव चव्हाण आणि चिंतामणराव देशमुख यांनी सादर केले आहेत प्रत्येकी 7 खर्चाचे अंदाजपत्रक मनमोहन सिंग आणि टीम कृष्णम्माचारी आहे 6 अर्थसंकल्प सादर केले.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

💠💠अर्थसंकल्प जाहीर होण्याची वेळ.💠💠

🅾सन 1999 पर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या कार्यकारी दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता जाहीर करण्यात आला. 

🅾ही प्रथा वसाहतीच्या काळातली होती. दुसरे कारण म्हणजे  1990  च्या दशकात, सर्व बजेट कर वाढविणे म्हणजे संध्याकाळी सादर केलेल्या सादरीकरणामुळे उत्पादकांना आणि कर वसूल करणार्‍या एजन्सीनांना रात्रीच्या किंमतीतील बदल लक्षात घेण्याची संधी मिळाली. 

🅾अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारमध्ये ( भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात ) तत्कालीन अर्थमंत्री श्री. यशवंत सिन्हा हे होते.

🅾 त्यांनी सकाळी ११ वाजता 1999 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करून विधी बदलला. ही परंपरा 2001 पासून सुरू झाली.

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋