विशेष दर्जा देणारं कलम 35A काय आहे:-

📌 जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं संविधानातील कलम 35A च्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या याचिका सध्या प्रलंबित आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. मात्र त्यापूर्वीच राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.

काय आहे प्रकरण?

📌कोर्टात प्रलंबित असलेल्या याचिकांमध्ये राज्यघटनेतील कलम 35A रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरुन येणाऱ्या लोकांना सरकारी नोकरी, शिक्षण आणि सुविधांपासून वंचित ठेवलं जातं. सोबतच, राज्याच्या बाहेरील व्यक्तीसोबत लग्न केल्यास मुलगीही आवश्यक अधिकार गमावते.

राष्ट्रपतींच्या आदेशाने 35A चा समावेश-

📌तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशाने मे 1954 मध्ये कलम 35A चा राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला. राज्यातील नागरिकांची परिभाषा ठरवण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला यामुळे मिळाला. याच नागरिकांना संपत्ती ठेवणं, सरकारी नोकरी मिळवणं आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळतो.

📌ससदेत प्रस्ताव आणल्याविनाच या कलमाचा राज्यघटनेत समावेश का केला, असा याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न आहे. या आधारावर सुप्रीम कोर्टाने कलम 35A रद्द करावं, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

एकूण चार याचिका प्रलंबित-

📌35A रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात चार याचिका प्रलंबित आहेत. यामध्ये दोन याचिका वुई द सिटीझन आणि पश्चिम पाकिस्तान निर्वासीत कृती समिती या संस्थांच्या नावाने दाखल आहेत. यामध्ये राज्यात बाहेरुन येणाऱ्या लोकांच्या समस्यांवर बोट ठेवण्यात आलं आहे.

📌इतर दोन याचिका चारु वली खन्ना आणि सीमा राजदान भार्गव नावाच्या महिलांनी केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील बाहेरच्या पुरुषासोबत लग्न केल्यास होणाऱ्या भेदभावाचा मुद्दा या महिलांनी आपल्या याचिकांमधून मांडला आहे. त्यांनी घटनेतील कलम 14 म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचंही म्हटलं आहे.

📌काश्मीरी मुलीसोबत लग्न केल्यास बाहेरच्या पुरुषांच्या मुलांना स्थायी नागरिकत्वाचा दर्जा आणि अनेक अधिकार मिळतात. मात्र राज्यातील बाहेरच्या पुरुषासोबत लग्न केल्यास महिलांच्या अधिकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे, असं याचिकाकर्त्या महिलांचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंत दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलली-

📌कद्र सरकारने आयबीचे माजी संचालक दिनेश्वर शर्मा यांचा काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी नियुक्त केलं आहे. सरकारने आतापर्यंत दोन वेळा याप्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी विनंती केली आहे. या सुनावणीमुळे शांतता प्रस्थापित करण्यात अडचणी येतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे.