◾️ या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.
◾️ या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.
◾️या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दरांनी निश्चित केला पाहिजेत.
◾️वयाजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.
◾️या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.
◾️या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.
◾️नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला.
◾️ या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.
◾️नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.
◾️ या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.
◾️यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.
No comments:
Post a Comment