🖍 ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात युरोपीय व्यक्तींकरीता ब्रिटिश फौजदारी कायदा तर भारतीय लोकांसाठी मोगलकालीन फौजदारी कायदा लागू करण्यात येत असे.
🖍 1857 च्या उठावानंतर मात्र परीस्थिती बदलली व इंग्रज लोकांप्रमाणे भारतीय लोकंही ब्रिटिश
राजसत्तेचे प्रजानन बनल्याने सर्वांनाच ब्रिटिश फौजदारी कायदा लागू करण्यात आला. परंतु युरोपीयनांविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार मात्र भारतीय न्यायाधीशांना दिल्या
गेला नाही.
🖍 1873 च्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड नुसार भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना
युरोपियनांविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार राहणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले.
हा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना होता. परंतु जिल्हा स्तरावर मात्र फक्त युरोपीयन
न्यायाधीशांनाच होता.
🖍 करिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये सुधारणा करण्याचे काम 1882 मध्ये रिपन सरकारने हाती घेतले त्यावेळी सनदी सिव्हील सर्व्हिसमध्ये असलेले बिहारीलाल गुप्ता यांनी न्यायदान पध्दतीतील हे दोष रिपनच्या नजरेस आणून दिले.
🖍 परेसिडेंन्सी मॅजिस्ट्रेट म्हणून त्यांना युरोपीयन गुन्हेगांरांविरुध्द खटले चालविण्याचा असलेला अधिकार जिल्ह्याच्या ठिकाणी बदली होताच उच्च पदी नेमणूक होऊनही त्यांनी तो गमावला होता.
🖍 यावेळी रिपन यांनी भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांनाही युरोपीय न्यायाधीशांप्रमाणे युरोपीय गुन्हेगारांविरुध्द खटले चालविण्याचा अधिकार दिला जावा अशी शिफारस केली.
🖍 सदरील प्रस्तावावर इंडिया कौन्सिल मध्येही चर्चा झाली. परंतु इंडिया कौन्सिलचा विधीतज्ज्ञ सर हेन्री मेन हा त्यावेळी पॅरीसला होता. त्याच्याकडे विचारणा केली असता रिपनने योजलेली सुधारणा ही युरोपीय तसेच अँग्लो इंडियन गटाला बोचक ठरण्याचा संभव असल्याने प्रथम या गटांशी विचार विमर्श कारावा अशी सूचना त्याने केली.
परंतु त्याचे हे पत्र चुकून भारतमंत्र्यांच्या खिशात राहून गेल्याने रिपन पर्यंत ते पोहोचलेच नाही व यामुळे आपण योजलेल्या सुधारणेला इंडीया कौन्सिल व भारतातील ब्रिटिश अधिकारी वर्ग यांच्याकडून विरोध होणार नाही असे रिपनला वाटल्याने त्याने त्या दिशेने पाऊल उचलले.
🖍 तयाच्या मार्गदर्शनाखालील सी.पी. इलबर्ट या कार्यकारी मंडळाच्या विधीसदस्याने तद्संबंधी विधेयक तयार करुन 2 फेब्रुवारी 1883 रोजी विधीमंडळापुढे मान्यतेकरीता ठेवले.
🖍 यान्वये उच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याचा आरोपीचा हक्क कायम ठेवून भारतीय जिल्हा
न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना युरोपीय आरोपीविरुध्द फौजदारी खटले चालविण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद त्या विधेयकात केली होती.
🖍 परंतु विधेयक सादर होताच विधीमंडळातून ब्रिटिश सदस्यांनी याबद्दलची तीव्र नापसंती व्यक्त केली व लगेचच भारतातील युरोपीय व अँग्लो इंडियन समाज हा रिपन विरुध्द भडकला.
🖍 28 फेब्रुवारी 1883 रोजी कलकत्त्याच्या टाऊन हॉलमध्ये त्यांनी मोठी सभा घेतली व इलबर्ट
बिलाविरुध्द आंदोलन सुरु करण्याकरीता अँग्लो इंडियन ॲण्ड युरोपीयन डिफेन्स असोसिएशन या
नावाची संघटना देखील स्थापन करण्यात आली. तसेच युरोपीय महिलांचीही एक समिती तयार
करण्यात आली.
🖍 सटेटस्मन या केवळ एका इंग्रजी वृत्तपत्राचा अपवाद वगळता इंग्रजी वृत्तपत्रेप्रामुख्याने सुशिक्षित
भारतीयांविरुध्द विषारी प्रचार करु लागली.
🖍 इग्रजी वृत्तपत्रांव्दार युरोपीय व अँग्लो इंडियन गटांनी रिपनवर कठोर शब्दात टिकेचे प्रहार तर केलेच, परंतु कलकत्त्याच्या भर रस्त्यावर त्याच्याशी उद्दामपणे वागून त्याची उघडपणे अप्रतिष्ठा करण्याइतपत त्यांची मजल गेली होती.
🖍 आता पार्लमेंटच्या बऱ्याच सदस्यांनी रिपनच्या विरोधकांचा पक्ष उचलून धरल्याने रिपनला उघडपणे पाठिंबा देणे हे ग्लॅडस्टनला शक्य झाले नाही.
🖍 बऱ्याच विचाराअंती रिपनने त्यात फेरफार करुन नव्याने ते विधेयक विधीमंडळापुढे ठेवले व 25 जानेवारी 1884 रोजी ते पारीत झाले.
🖍 यान्वये भारतीय जिल्हा न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश यांना युरोपीय आरोपीविरुध्द फौजदारी खटला चालविण्याचा अधिकार दिला गेला असला, तरी देखील सदरील खटला ज्युरी समाेर चालवावा व ज्युरींपैकी निम्मे सदस्य तरी युरोपीय असावेत अशी मागणी करण्याचा अधिकार हा युरोपीयनांना देण्यात आला.
🖍 अखेर इलबर्ट बिल पास झाले, तरीही वर्णभेदावर आधारीत पक्षपात नाहीसा करणे व युरोपीय न्यायाधीशांच्या बरोबरींने भारतीय न्यायाधीशांना खटले चालविण्याचा अधिकार देणे हे या बिलामागील मुख्य उद्दिष्ट मात्र अत्यंत काैतुकास्पद व हिम्मतीने प्रयत्न करुन सुध्दा लॉर्ड रिपन यास साध्य करीता आले नाही.
No comments:
Post a Comment