कंपनीला दिलेल्या सनदेची मुदत 1853 मध्ये संपली, कंपनीकडे राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा ठेवण्यास अनेक संसद सदस्यांचा विरोध होता. त्यातून आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.
· त्यातील तरतुदी -
(1) आज्ञापत्रांची 20 वर्षाची मुदत रद्द केली. संसद कंपनीचे अधिकार रद्द करत नाही. तोपर्यत सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून कंपनीने भारतात कारभार करावा
(2) कंपनीच्या संचालकांची संख्या 18 करण्यात आली. त्यामध्ये 10 वर्षासाठी सम्राटाकडून 6 तर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून 12अशी निवड करावी
(3) नियंत्रण मंडळाच्या गव्हर्नरची नेमणूक करण्याची परवानगी दिली. प्रत्यक्षात 1912 मध्ये गव्हर्नरची नेमणूक झाली.
(4) भारतीय कायद्यांचे संहितीकरण करण्यासाठी इंडियन लॉ कमिशनची नेमणूक करण्यात आली.
(5) विधीनिर्मितीसाठी कार्यकारणी परिषदेची सदस्य संख्या 12 निश्चित करण्यात आली.
· यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश इतर एक न्यायाधीश आणि चांर प्रांताचे मुंबई, मद्रास, आग्रा, बंगाल चा सदस्य असे 6 सदस्य व इतर 6 सरकारी सदस्य असे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा