◾️देशातील उच्चतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या तुलनेत देशातील न्यूनतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्रय असे सापेक्ष दारिद्र्यामार्फत देशातील संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या वितरणातील विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते.
🔰 निरपेक्ष दारिद्रय (Absolute Poverty) :
◾️दारिद्रयाच्या प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार कारण त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित केला जातो. भारतात या न्यूनतम उपभोग स्तरालाच दारिद्रय रेषा असे म्हणतात.
🔰 राष्ट्र व राज्य पातळीवरील दारिद्रयाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी नियोजन आयोग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करते.
त्यासाठी NSSO मार्फत साधारणत: दर पाच वर्षांनी हाती घेण्यात आलेल्या घरगुती उपभोग खर्चावरील नमूना सर्वेक्षणाचा आधार घेतला जातो.
No comments:
Post a Comment