भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक शिक्षणाविषयी पंचवार्षिक ‘राष्ट्रीय धोरण’.

🔰आर्थिकदृष्ट्या जागृत आणि सशक्त भारत तयार करण्याचे उद्दिष्ट पुढे ठेवून, येत्या पाच वर्षांत आर्थिक शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्याविषयीचे ‘राष्ट्रीय धोरण’ भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) जाहीर केले आहे.

🔴उद्दिष्टे..

🔰लोकसंख्येच्या विविध स्तरांमध्ये आर्थिक शिक्षणाद्वारे आर्थिक साक्षरता संकल्पनांचा प्रचार करणे.

🔰सक्रिय बचतीच्या वर्तनाला प्रोत्साहन देणे.वृद्धपकाळ आणि निवृत्तीसाठी असणाऱ्या उत्पादनांच्या व्यतिरिक्त संबंधित व योग्य विमा संरक्षणाद्वारे आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवरील जोखमीचे व्यवस्थापन करणे.

🔴धोरणाविषयी...

🔰धोरण पाच ‘C’ स्तंभांवर तयार करण्यात आले आहेत – सामुग्री (Content) याचा विकास, क्षमता (Capacity) निर्मिती, समुदाय (Community) केंद्रीत पद्धती, योग्य संपर्क (Communication) धोरण, आणि शेवटी भागीदारांमध्ये समन्वय (Collaboration).

🔰धोरणामुळे पतविषयी शिस्तीचा विकास होणार आणि औपचारिक वित्तीय संस्थांकडून आवश्यकतेनुसार कर्ज घेण्याला प्रोत्साहन मिळणार. याशिवाय डिजिटल वित्तीय सेवांच्या वापराच्या सुरक्षित पद्धती सुधारणार.

🔰हक्क, कर्तव्ये आणि तक्रारीच्या निवारणासाठीच्या मार्गांविषयीचे ज्ञान दिले जाणार.आर्थिक शिक्षणामधील प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी संशोधन व मूल्यांकन पद्धती सुधारणार.

🔰धोरणात केलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक सक्षम संनियंत्रण व मूल्यांकन कार्यचौकट अवलंबण्याचाही सल्ला दिला गेला आहे.