🔰हिंदू वारसा ‘सुधारणा’ कायदा २००५ अमलात येण्याच्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरी अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना मुलांइतकाच समानाधिकार (समदायित्व) राहील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे.
🔰सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने मंगळवारी सांगितले की, ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहे. कारण वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार हा जन्मापासून मिळत असतो. सुधारित कायद्यातील कलम ६ अन्वये मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीतील समान हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे हक्क लागू आहेत. त्यामुळे याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे सहा महिन्यात निकाली काढावीत.
🔰हिंदू वारसा हक्क कायदा पहिल्यांदा १९५६ मध्ये अमलात आला होता. त्यात वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान अधिकार देणारी सुधारणा २००५ मध्ये करण्यात आली होती. ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होते असे स्पष्ट करण्यात आले.
🔰परकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) व दानम्मा अ‍ॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या प्रकरणात न्यायालयांनी विरोधाभासी निकाल दिले होते. प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) प्रकरणात न्या. अनिल दवे व न्या. ए.के.गोयल यांचा समावेश असलेल्या न्यायापीठाने सांगितले की, सुधारित कायद्यातील वारसा हक्क हे जिवंत वारसा हक्क कर्त्यांच्या जिवंत असलेल्या मुलींना त्या केव्हा जन्मल्या याचा विचार न करता ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होतात.
🔰पर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाहीत. दानम्मा अ‍ॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या खटल्यात न्या. ए.के.सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले होते की, २००१ मध्ये वडील वारलेल्या दोन मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत सारखाच हक्क आहे. तो हक्क पूर्वलक्ष्यी लागू होतो. हे परस्पर विरोधी निकाल होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा