ही योजना केद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
वाटा - या योजनेसाठी राज्य शासन 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित 60% निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे होणार आहे.
योजनेची सुरुवात - 1 जानेवारी 2017 पासून
उद्देश - देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यु रोखणे.
अंमलबजावणी अधिकारी - राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.
▪️योजनेचा लाभ -
ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या महिला व स्तनदा माता ज्यांची गर्भधारणा दिनांक 01.01.2017 रोजी अथवा तद्नंतर झाली असेल अशाच पात्र महिलांना पहिल्या जिवीत अपत्यासाठी लागू असून लाभाची 5,000/- (पाच हजार रुपये) रक्कम तीन टप्यात संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) च्यामाध्यमातून थेट जमा करण्यात येणार आहे.
ही योजना पुर्वी युपीए कार्यकाळात 2010 मध्ये कार्यन्वीत करण्यात आली होती. हया योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती व भंडारा जिल्हाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी ही योजना इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या नावाने चालू होती. परंतु, योजनेस पुर्णपणे प्रसिध्दी न दिल्यामुळे ही योजना अपयशी ठरली होती.
No comments:
Post a Comment