Monday, 31 August 2020

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (६ जुलै १९०१–२३ जून १९५३). एक थोर राष्ट्रीय नेते, भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष व शिक्षणतज्ञ. त्यांचा जन्म कलकत्त्यात प्रसिद्ध मुखर्जी घराण्यात झाला. त्यांचे वडील विख्यात न्यायाधीश आणि पुढे कलकत्ता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू सर आशुतोष मुखर्जी. त्यांच्या आईचे नाव श्रीमती जोगमायादेवी. हुशार विद्यार्थी म्हणून त्यांनी कीर्ती मिळविली आणि प्रत्येक परीक्षेत पहिल्या वर्गात पहिला क्रमांक मिळविण्याचा त्यांनी विक्रमच केला. कलकत्ता विद्यापीठातून ते बी. ए. झाले (१९२१). विद्यार्थिदशेतच त्यांचा विवाह श्रीमती सुधादेवी या मुलीशी झाला (१९२२). त्यांना दोन मुले व दोन मुली झाल्या. लग्नानंतर त्यांच्या वडिलांचे निधन पुढच्याच वर्षी झाले. तेव्हा त्यांची कलकत्ता विद्यापीठाच्या सीनेटवर निवड झाली होती. त्यानंतर त्यांनी बी. एल्. (१९२४) ही पदवी घेऊन इंग्लंडमध्ये कायद्याचा अभ्यास केला व ते बॅरिस्टर झाले (१९२७). लंडनहून परत आल्यावर त्यांनी वकिली सुरू केली. ते बंगाल कायदेमंडळावर निवडून आले (१९२९); पण वर्षभराने गांधीजींच्या देशव्यापी कायदेभंग आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी कायदेमंडळाचा राजीनामा दिला. यावेळी काँग्रेसच्या एकूण धोरणाविषयी ते नाराज होते. परिणामतः ते हिंदुमहासभेकडे वळले. ते कलकत्ता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू झाले (१९३४). त्याच वर्षी त्यांच्या पत्नी सुधादेवी निवर्तल्या. त्यानंतर अखेरपर्यंत त्यांनी दुसरा विवाह केला नाही. हिंदुमहासभेतर्फे ते १९३७ मध्ये बंगालच्या कायदेमंडळावर पुन्हा निवडून आले. मुस्लिम लीगच्या १९४० च्या लाहोर ठरावानंतर त्यांनी फाळणीविरुद्ध देशभर प्रचार केला. त्या आधी काही काळ ते हिंदूमहासभेचे हंगामी अध्यक्षही होते. लीग मंत्रिमंडळाच्या पराभवानंतर ते बंगालच्या फझलुल हक मंत्रिमंडळात सामील झाले पण भारत छोडो आंदोलनाचे वेळी त्यांनी गांधीजी व इतर काँग्रेस नेत्यांची सुटका आणि संभाव्य जपानी आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षादलाच्या स्थापनेची मागणी केली. या प्रश्नांवर तड लावण्यासाठी नंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९४३ च्या बंगालच्या भीषण दुष्काळात श्यामा प्रसादांनी दुष्काळनिवारण्यासाठी खूप कष्ट घेतले. १९४७ च्या सुरुवातीस देशाची फाळणी होणार असे दिसू लागल्यावर त्यांनी बंगालच्याही फाळणीचा आग्रह धरला.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर पंडित नेहरुच्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ते उद्योग आणि पुरवठा मंत्री झाले. त्या आधीच हिंदुमहासभेमध्ये अहिंदूनांही प्रवेश द्यावा, या मुद्यावर त्यांनी त्या पक्षाचा राजीनामा दिला होता. मंत्री म्हणून त्यांनी फार अल्प काळ काम केले. नेहरू-लिकायत अलीखान कराराचे निषेधार्थ त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला (१९५०). तथापि त्यांच्या कारकीर्दीत चित्तरंजन चलनशील यंत्र कारखाना व सिंद्री खत कारखाना हे दोन भव्य प्रकल्प त्यांच्या प्रयत्नांनी सुरू होऊन भारताच्या औद्योगिक विकासात मोलाची भर पडली. काँग्रेसला शह देण्यासाठी त्यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली (१९५१). पक्षात पहिल्यापासूनच सर्वांना प्रवेश खुला ठेवण्यात आला होता. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ते जनसंघातर्फे लोकसभेवर निवडून आले. संसदेत त्यांनी विरोधी पक्षांची एक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली. त्याचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले. ते महाबोधी सोसायटीचे अध्यक्ष झाले आणि प्राचीन अवशेष घेऊन त्यांनी ब्रह्मदेश व कंबोडिया या देशांनी भेटी दिल्या. त्यानंतर त्यांनी जम्मू व काश्मीरच्या संपूर्ण विलीनीकरणासाठी अभियान सुरू केले. या आंदोलनानिमित्त प्रत्यक्ष काश्मीरमध्ये जाऊन प्रचार करण्याचा त्यांनी निश्चय केला. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालिन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्या शासनाने त्यांच्या राज्यप्रवेशावर बंदी घातली. बंदी मोडून जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्यावर त्यांना अटक झाली. तुरुंगवासातच त्यांचा अंत झाला. या प्रश्नावर शेख अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध त्यावेळी बरेच काहूर माजले होते.

No comments:

Post a Comment