एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ योजनेत आणखी चार राज्यांचा समावेश.

🔰31 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय ग्राहक कल्याण व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी “एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” योजनेचा आढावा घेतला.

🔰1 ऑगस्ट 2020 पासून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि मध्यप्रदेशासह आंध्रप्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिझोरम, तेलंगणा, केरळ, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, गुजरात, उत्तरप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान अशी एकूण 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेशी जोडली गेली आहेत.
जम्मू व काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड अशी आणखी चार राज्ये शिधापत्रिकांच्या राष्ट्रीय सुसूत्रीकरणासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज आहेत.

🔰राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे 65 कोटी (म्हणजे सुमारे 85 टक्के) लाभधारकांना या राज्यांत वा केंद्रशासित प्रदेशांत कुठेही  अन्नधान्याचा लाभ संभावत: घेता येणार आहे. उरलेल्या राज्यांना वा केंद्रशासित प्रदेशांना मार्च 2021 पर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत एकात्मिकरीत्या जोडण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

🔴योजनेविषयी..

🔰‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम-2013’ अंतर्गत देशातल्या सर्व लाभार्थींपर्यंत अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्राहक सेवा, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या वतीने 'एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका' ही महत्वाकांक्षी योजना राबवविण्यात येत आहे. ही योजना 1 जून 2020 या तारखेपासून संपूर्ण भारतभर लागू झाली. देशाच्या कोणत्याही भागात नागरिक असला तरी देखील लाभार्थीला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मार्फत या योजनेचा लाभ घेता यावा या हेतूने ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

🔰प्रामुख्याने कामाच्या शोधार्थ स्थलांतरित होत असणार्‍या कामगारांना शिधेचा पुरवठा अबाधितपणे होत राहावा त्यासाठी तयार केली गेलेली ही योजना सार्वजनिक वितरणातला भ्रष्टाचार लक्षात घेऊन तयार देशभरात राबवली जात आहे.

🔰स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये तयार करण्यात आलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल’ (e-PoS) यंत्रणेमध्ये बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणिकरण झाले की, त्यांना शिधापत्रिकावर अन्नधान्य देणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारची e-PoS उपकरणे प्रत्येक रास्त धान्य दुकानांमध्ये बसविणे, बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणीकरणासाठी लाभार्थींचा आधार तपशील यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करून ही कार्यप्रणाली सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. लाभार्थींना त्यांच्या बोटांचे ठसे अथवा डोळ्यांतील बुबुळांच्या आधारे ओळख पटवून आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे.