ग्रामविकास राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. भारतीय राह्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. परंतु हे कलम राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये येत असल्यामुळे याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून पंचायतराज संस्था अस्तित्वात आहेत. परंतु या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये या संस्थांचा विकास झाला नाही. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा. अशी शिफारस सर्वप्रथम १९८६ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी या समितीने केली होती.
ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला ‘नया पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक १९८९ ला संसदेत सादर केले. परंतु अपयश आले. तसेच व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले.
– पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस प्रथम डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी केली.
– राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम १५ मे १९८९ ला ‘नाय पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे पंचायतराज घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.
– १९८९ ला व्ही. पी.सिंग व चंद्रशेखर यांनीही पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न केले.
– १९९० ला लोकसभा विसर्जित झालयामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.
-१९९२ ला पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पंचायतराज संबधी ७३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार केले.
– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.
– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध. व त्यानंतर या विधेयकास १७ राज्याची विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली.
– २० एप्रिल १९९३ ला या विधयेकावर राष्टत्रपतीची स्वाक्षरी होऊन पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या अंबलबजावणी सुरु.
– २४ एप्रिल १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करण्याचे बंधनकारक आले.
– २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये ‘पंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो.
२४ एप्रिल १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करण्याचे बंधनकारक आले.
– २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये ‘पंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो.
– भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ ( A ते O ) मध्ये पंचायतराजची तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला आहे.
– ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी विरोध दर्शविला होता.
No comments:
Post a Comment