🔸राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) व्यवसायिक पातळीवर भूजलाचा वापर करण्याबाबत कठोर अटी निश्चित केल्या आहेत. त्याखालीलप्रमाणे आहेत,
🔸पर्यावरण-विषयक दुष्प्रभावाच्या मूल्यांकनाशिवाय व्यवसायिक संस्थांना भूजल वापरण्याची परवानगी नाही.
🔸परवानगी घेण्यात आलेल्या मर्यादेपर्यंतच पाण्याचा उपसा केला जावा आणि संपूर्ण क्रिया निरीक्षणाखाली असली पाहिजे.
🔸सबंधित प्राधिकरण 3 महिन्यांत सर्व अत्यधिक वापर, गंभीर आणि निम-गंभीर क्षेत्रांसाठी पाणी व्यवस्थापन योजना तयार करणार.
🔸परतिबंधित करणे आणि खटला भरणे अशाप्रकारच्या कारवाईची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्यावर कारवाई केली जावी.
ठळक बाबी
🔸NGTने भूजलाचा उपसा करण्यासाठी सर्वसामान्य परवानगी देण्यावर विशेषतः बंदी घातली आहे
🔸अधिकृत अंदाजानुसार, 89 टक्के भूजलाचा वापर शेतकर्‍यांकडून होत आहे आणि केवळ पाच टक्के उद्योगांकडून, तर उर्वरित घरगुती वापरासाठी आहे.
🔸भगर्भातल्या विहिरीपैकी 54 टक्क्यांची पातळी खाली गेली आहे आणि 2022 सालापर्यंत 21 शहरांमध्ये भूजल संपण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) विषयी
🔸राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) हे ‘NGT अधिनियम-2010’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन या संबंधित कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह इतर नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांची प्रभावीपणे आणि वेगाने विल्हेवाट लावण्यासह पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असलेले हे एक विशेष मंडळ आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा