नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचे कायद्यात रंपांतर

- नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता याचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे.
- 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली.
- लोकसभेनंतर राज्यसभेतही या विधेकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूनं 125 तर, विरोधात 105 मतं पडली.
- धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक 2019 मध्ये करण्यात आली आहे.

Que: या दुरूस्तीचा फायदा कोणाला होणार नाही ?
- श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.

Que: देशातील कोणत्या भागाला हे लागू नाही ?
- ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

Que: कोणत्या अटींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत ?
- सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती 5 वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.