भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक" कॅग (CAG)

- घटनेच्या भाग 5 मधील प्रकरण 5 दरम्यान कलम 148 ते 151 दरम्यान या पदाच्या तरतुदी आहेत.

- कलम 148(1) : नुसार भारताला एक कॅग असेल ज्याची नेमणुक राष्ट्रपती(पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने)  करतात.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या प्रमाणे पदावरून बडतर्फ केले जाते त्याच प्रमाणे कॅगला पदावरून दूर केले जाते.

- कलम 148(2) : कॅगला शपथ हे परिशिष्ट 3 मधील शपथेच्या नमुन्यानुसार राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नेमलेली व्यक्ती देते.

- कलम 148(3) : कॅगचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतन संसद ठरवील त्याप्रमाणे परिशिष्ट 2 प्रमाणे दिले जातील.

- कलम 148(4) : पदावधी संपल्यावर कॅग पुन्हा केंद्र किंवा राज्य सरकार मध्ये कोणत्याही पदास पात्र असत नाही.

- कलम 148(5) : कॅगच्या अधिकारात ते पदावर असताना कोणतेही बदल करायचे असल्यास कॅगशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती करतील.

- कलम 148(6) : कॅग व त्यांचा प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्च हा भारताचा संचित निधीतून केला जाईल.

- कॅग राजीनामा ध्यायचा असल्यास राष्ट्रपतीला देतील.

"कॅग" विषयी अन्य घटनात्मक तरतुदी :

कलम 149 : कॅगचे कर्तव्य व अधिकार

- कॅगची कर्तव्ये व अधिकार कायदा, 1971 नुसार कॅगची कामे सांगण्यात आली.

- 1976 साली या कायद्यात बदल करून कॅगची लेखविषयक कामे काढून केवळ लेखा परीक्षण कामे ठेवण्यात आली.

कलम 150 : कॅग राष्ट्रपतींना केंद्र व राज्यसरकारचे लेखे कोणत्या नमुन्यात ठेवावेत याबाबत सल्ला देतात.

कलम 151(1) : कॅग केंद्र सरकारचे लेखा अहवाल राष्ट्रपतींना देतात तर राष्ट्रपती ते अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात मांडतात.

कलम 151(2) : कॅग राज्य सरकारचे लेखा अहवाल राज्यपालना देतात तर राज्यपाल ते अहवाल राज्य विधिमंडळासमोर प्रत्येक सभागृहात मांडतात.