राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या पाचवर येणार!

🅾केंद्र सरकारने बँकिंग उद्योगाच्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून सध्याच्या १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या आणखी कमी करण्याचे ठरविले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या ५१ व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही योजना प्रस्तावित केली असून त्यात काही बँकांचे खासगीकरणही अभिप्रेत आहे.

🅾वृत्तसंस्थेने सरकारी आणि बँकिंग सूत्रांच्या आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार प्रस्तावित योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी मालकीच्या बँकांची संख्या केवळ पाचच राहील असे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. तथापि सध्याच्या १२ वरून पाच अशी ही संख्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून कमी केली जाणार आहे. सरकारी मालकीच्या बँकांपैकी बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक या बँकांतील सरकारकडे असलेल्या बहुमताचा भागभांडवली हिस्सा विकण्याचा पर्यायाने या बँकांचे खासगीकरण प्रास्तावित आहे.

🅾एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचा हवाला देत या वृत्तसंस्थेने दोन वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या चार किंवा पाचवर आणण्याचे प्रास्तावित असल्याचे म्हटले आहे. करोना विषाणूबाधेमुळे स्थंभित झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारला अपेक्षित महसूल मिळू शकलेला नाही. याची भरपाई करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांतील भागभांडवल विकून निधी उभारण्याचा सरकारी पातळीवर विचार सुरू आहे.

🅾याआधी अनेक सरकारी समित्यांनी आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी बँकांची संख्या कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सरकारने या वित्तीय वर्षांच्या सुरुवातीला १० सरकारी बँकांचे चार बँकांत विलीनीकरण करून राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या २२ वरून १२ वर आणली आहे. भविष्यात सरकारी बँकांचे विलीनीकरण शक्य नसल्याने भागभांडवल विकणे हाच पर्याय असल्याचा मतप्रवाह केंद्रीय अर्थ खात्यात बळावत असल्याचे दिसत आहे.
करोना विषाणूबाधेच्या संकटामुळे आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस बँकांना वाढत्या अनुत्पादित मालमत्तेचा सामना करावा लागेल असे मानण्यात येते. परिणामी बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाची आवश्यकता लक्षात घेता, सरकारपुढे वाढीव आर्थिक पेच निर्माण होईल. आधीच घटलेल्या महसुलामुळे बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी तरतूद करणे सरकारला जवळजवळ अशक्य असल्याचे मानले जाते.

🅾या तरतुदीपेक्षा बँकांतील भागभांडवल विकून खासगीकरण करण्यावर अर्थमंत्रालय अनुकूल असल्याचे दिसून येते. पुनर्भाडवलीकरणापेक्षा भागभांडवल विकून खासगीकरणाची योजना कितपत यशस्वी होईल याबद्दल बँकिंग वर्तुळात मात्र साशंकता व्यक्त होत आहे.