भारतीय राज्यघटनेचा भाग तीन

घटनेचे तीन प्रमुख भाग आहेत. भाग १ मध्ये संघ आणि त्यातील प्रांत व त्यांची राज्ये व त्यांचे हक्क याबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दुसर्‍या भागात नागरिकत्वाचा विषय सांगितला गेला आहे की ज्याला भारतीय नागरिक म्हणण्याचा अधिकार आहे व नाही. जे परदेशात राहतात त्यांना भारतातील नागरिकांचे हक्क मिळू शकतात आणि ज्यांना ते शक्य नाही. तिसर्‍या भागात भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा विषय सविस्तरपणे सांगितला आहे.

घटना भाग 1 संघ आणि त्याचा प्रदेश

भारत जो भारत आहे तो राज्यांची संघटना आहे

[१] युनियनची स्थापना राज्यांच्या कराराने केली जात नाही, म्हणून त्यांना युनियन मधून बाहेर पडण्याचा अधिकारही नाही, त्यामुळे संघ अविनाशी आहे.

[२] केंद्रशासित केंद्राशी संबंधित केवळ ती राज्येच त्याचा भाग आहेत आणि केंद्रशासित प्रदेश
कलम not मध्ये असे म्हटले नाही की राज्याचे नाव, प्रदेश आणि हद्दी बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे, परंतु संसद घटनेत वर्णन केलेल्या नियमांनी बांधील आहे. अंमलबजावणी करेल जेव्हा हे विधेयक संसदेमध्ये आणले जाईल जेव्हा राष्ट्रपती परवानगी देतील तेव्हा राष्ट्रपती परवानगी देण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे पाठवू शकतात, परंतु त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताला ते बांधील नाहीत किंवा विधिमंडळ हे विधेयक कायमचे थांबवू शकत नाही. ठेवू शकतो संसदेने या विधेयकात कोणतीही दुरुस्ती केली तरी ती पुन्हा विधिमंडळात पाठविली जाणार नाही. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सोप्या बहुमताने मंजूर होईल.आजपर्यंत मंजूर झालेल्या विधेयकांपैकी सर्वात महत्त्वपूर्ण विधेयक म्हणजे राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम 1956. या तरतुदीमुळे भारत हे विभाज्य राज्यांचे एक अविभाज्य संघ आहे.

घटना भाग 2 नागरिकत्व

कोणत्याही देशात राहणारे लोक नागरिक आणि परदेशी अशा दोन भागात विभागले गेले आहेत. एक नागरिक म्हणजे जो राजकीय समाजाचा भाग आहे आणि घटनेत आणि इतर कायद्यांमध्ये दिलेल्या सर्व फायद्यांचा फायदा घेतो , केवळ नागरिकतेच्या मूलभूत सूचनाच
राज्यघटनेखाली दिल्या जातात , जसे की

१ सर्व नागरिकांसाठी समान नागरिकत्व
२ राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर भारताचे नागरिक कोण होते
या तत्त्वांच्या आधारे संसदेने भारतीय नागरिक कायदा  1955 संमत केला होता, हा कायदा भारतीय नागरिकांची स्थिती निश्चित करतो.  1986 मध्ये याची पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली, त्यात बदल करूनच सरकार दुहेरी नागरिकतेची तरतूद करू शकते.

घटना भाग 3 मूलभूत हक्क

मूलभूत अधिकार म्हणजे नागरिकांचे हक्क, ते अमेरिकन घटनेच्या हक्क विधेयकातून घेतले जातात. या अधिकारांना मौलिका म्हणून मानण्याचे कारण म्हणजे- <बीआर 1 एखाद्या व्यक्तीसाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे जेणेकरून
या हक्कांच्या अनुपस्थितीत कोणताही देश लोकशाही होऊ शकत नाही. हे अधिकार भारतीय घटनेचा आधार मानले जातात
नागरी हक्क आणि मानवाधिकार एखाद्या व्यक्तीच्या सन्माननीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले
हक्क मानवाधिकार म्हणतात परंतु घटना मानवाधिकार जे मानवी हक्क म्हणतात त्यांना नागरी हक्क म्हणतात सर्व नागरी हक्क मानवाधिकार आहेत परंतु सर्व मानवी हक्क नागरी हक्क नाहीत.
नागरी हक्क कायदा आणि लागू करून Prrwty आहेत

1 हे हक्क व्यक्तींकडून उपभोग्य आहेत आणि ते राज्याविरूद्ध दिले आहेत, वैयक्तिक किंवा खाजगी संस्थेच्या विरोधात नाहीत [क्रियाकलाप, अस्पृश्यतेचे हक्क अपवाद आहेत]
2 हे हक्क राज्य अधिकारांवर नियंत्रण ठेवतात आणि राज्याला एकुलता होण्यापासून प्रतिबंधित करतात
3 व्यक्ती त्यांचा वापर करतात, परंतु ते अप्रासंगिक नाही, त्यांच्यावर संबंधित दंडात्मक
कारवाईचा आकार लावला जाऊ शकतो 4 विशिष्ट परिस्थितींमध्ये राष्ट्राची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व, परदेशी देशांशी मैत्रीचे संबंध, मागासवर्गीयांचे आर्थिक-शैक्षणिक उत्थान
, अनुसूचित जमातीचे हितसंबंध.
हे हक्क संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, शांतता इमारतीच्या सार्वजनिक हितासाठी नियंत्रित केले जाऊ शकतात.