नरसिंघम समिती

🧶 1991 मध्ये नरसिंहम समिती किंवा वित्तीय प्रादेशिक सुधार समितीची स्थापना एम. नरसिम्हाम यांच्या अध्यक्षतेखाली केली गेली , ज्याने डिसेंबर 1991 मध्ये आपल्या शिफारसी सादर केल्या. नरसिंहम समितीची स्थापना 1998 मध्ये दुसर्‍या वर्षी झाली.

🧶नरसिंहम समितीच्या शिफारशींमुळे भारतातील बँकिंग क्षमता वाढविण्यात मदत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी व्यापक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव आहे. मोठ्या भारतीय बँकांच्या विलीनीकरणाची समितीने शिफारसही केली होती. त्याच समितीने नवीन खासगी बँका सुरू करण्याचे सुचविले, त्या आधारे सरकारने 1993 मध्ये परवानगी दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली बँकेच्या मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करण्याचा सल्लाही नरसिंह समितीला देण्यात आला होता.

🛑१९९१ च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी

🧶आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी  1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

🧶१. या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.

🧶२.या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

🧶 या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

🧶 या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

🧶 या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

🧶 नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.

🧶 या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

🧶नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

🧶या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

🧶यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.