🔴 कमिशनसाठी सरकारची मान्यता
🔰भारतीय भुदलात महिला अधिकाऱ्यांच्या परमनेन्ट कमिशनसाठी केंद्र सरकारच्यावतीने औपचारीक मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 23 जुलै 2020 रोजी एक स्वीकृती पत्र जाहीर केले. भारतीय भुदलातल्या विविध पदांवर आता महिलांची नेमणूक केली जाऊ शकते.
🔴परमनेन्ट कमिशन म्हणजे काय?
🔰परमनेन्ट कमिशनचा अर्थ असा होतो की जोपर्यंत निवृत्त होत नाही तोपर्यंत दलात रुजू असणार. म्हणजेच परमनेन्ट कमिशनमार्फत एखाद्याची निवड झाल्यानंतर ती व्यक्ती त्याच्या निवृत्ती-वयाच्या कालावधीपर्यंत देशाची सेवा करू शकते.
🔴घेतलेला निर्णय
🔰शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) मधील महिला अधिकाऱ्यांचा भारतीय भुदलातल्या सर्व दहाही विभागांमध्ये परमनेन्ट कमिशनसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
🔰महिलांना आर्मी एयर डिफेन्स, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एव्हिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनंन्स कॉर्प्स आणि इंटेलिजेंस कॉर्प्स या विभागांमध्ये परमनेन्ट कमिनश मिळू शकणार. यासोबतच जज अँड एडवोकेट जनरल, आर्मी एज्युकेशनल कॉर्प्स यांमध्येही सुविधा मिळणार.
🔰निवड मंडळाकडून सर्व SSC महिलांना सर्व कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया चालू केली जाणार आहे. दरम्यान, या नियुक्त्या लढाई मोहीमांमध्ये होणार नाहीत.
🌺पार्श्वभूमी
🔰फब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने परमनेन्ट कमिशन बनविण्यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता.
No comments:
Post a Comment