ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री

🔶मुंबई: राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील  अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या टक्के वारीवरून राज्याच्या मंत्रिमंडळात नवा वाद सुरू झाला आहे.  आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असलेल्या आठ जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीला अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्यासाठी ओबीसी व काही ठिकाणी अनुसू्चित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. आता ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री लावण्याचे घाटत आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांचा मात्र त्याला विरोध आहे.

❗️सध्याचे आरक्षण ❗️

🔥 राज्यात शासकीय  सेवेत एकू ण आरक्षणात अनुसूचित जाती १३ टक्के , अनुसूचित जमाती ७ टक्के , ओबीसी १९ टक्के , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे १३ टक्के  आरक्षण आहे. राज्यातील पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्य़ांतील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय सेवेतील वर्ग तीन व चारची पदे भरताना आदिवासींना अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे.  त्यामुळे इतर राखीव प्रवर्गाचे विशेषत: ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.

🔥राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (मराठा आरक्षण) आणि केंद्र सरकारचा खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आल्यानंतर शासकीय सेवेतील नोकरभरतीसाठी बिंदुनामावलीची फे ररचना करण्यात आली. त्यानुसार पालघर, धुळे, नाशिक व नंदूरबार या चार जिल्ह्य़ांत अनुसूचित जमातीला ७ टक्क्यांऐवजी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २२ टक्के  आरक्षण देण्यात आले. रायगडमध्ये ९ टक्के , यवतमाळमध्ये १४ टक्के , चंद्रपूरमध्ये १५ टक्के  व गडचिरोलीमध्ये २४ टक्के  आरक्षण लागू करण्यात आले.

🔥एकूण आरक्षणाची टक्के वारी तंतोतंत ठेवण्यासाठी ओबीसींसह इतर प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले. पालघर, धुळे, नाशिक व नंदुरबारमध्ये ओबीसींना १९ टक्कयांऐवजी ९ टक्के  आरक्षण देण्यात आले, यवतमाळमध्ये १४ टक्के , चंद्रपूरमध्ये ११ टक्के  आणि गडचिरोलीमध्ये फक्त ६ टक्के  आरक्षण ओबीसींना लागू आहे. सहा जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीचेही आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.