१५ वा वित्त आयोग

अध्यक्ष   : एन के सिंग
सचिव    : अरविंद मेहता
स्थापना  : नोव्हेंबर २०१७
अहवाल  : नोव्हेंबर २०१९

शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील

मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा

करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - १७.९
२. बिहार
३. मध्यप्रदेश
४. पश्चिम बंगाल
५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )

सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८

करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : १५%
२. क्षेत्रफळ     : १५%
३. वने आणि पर्यावरण : १०%
४. उत्पन्न तफावत : ४५%
५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५
६. कर प्रयत्न : २.५

# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.

#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे