देशातील केंद्रीय सरकार आणि प्रादेशिक सरकारे यांच्यात संविधानाने अधिकार विभागणी करून दिलेली व्यवस्था असते तेव्हा तिला संघराज्य म्हणून ओळखले जाते. सरकार प्रादेशिक अर्थाने लोकांच्या जवळ असेल तर ते लोकांच्या नियंत्रणात राहण्याची शक्यता जास्त असते या अपेक्षेतून ही व्यवस्था उदयाला येते.
म्हणून, देशभरात एकच एक सरकार निर्माण करण्याच्या ऐवजी सगळ्या देशासाठी काही किमान जबाबदार्‍या पार पाडणारे एक सरकार (देशाचे सरकार, संघ शासन किंवा केंद्र सरकार) आणि विविध भागांसाठी त्या-त्या प्रदेशाचा कारभार सांभाळणारे स्वतंत्र सरकार (घटकराज्याचे सरकार किंवा प्रांतिक सरकार) अशी व्यवस्था संघराज्यात सामान्यपणे केलेली असते.
या दोन्ही प्रकारच्या सरकारांना आपआपल्या कार्यक्षेत्रात पुरेसे स्वातंत्र्य असते आणि एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यावर संवैधानिक निर्बंध असतात. खेरीज, दोन्ही प्रकारच्या सरकारांना आपले स्वतःचे आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग असतात.
अमेरिकेत 1789 मध्ये जेव्हा अशी व्यवस्था संविधानाने निर्माण केली तेव्हा मुळात तिथल्या भिन्न प्रदेशांचे स्वतंत्र अस्तित्व होते आणि त्यांनी एकापरीने वाटाघाटी आणि देवाणघेवाण करून अशी संघीय व्यवस्था निर्माण केली.
त्यामुळेच संघराज्य म्हणजे काय याविषयीच्या सैद्धांतिक मांडणीवर दीर्घकाळपर्यंत अमेरिकी प्रारूपाचा प्रभाव राहिला. गेल्या पाव शतकात मात्र हा प्रभाव ओसरून संघराज्याविषयी नवे विचार प्रचलित झालेले दिसतात.
यातला गमतीचा भाग म्हणजे संघराज्याचे सिद्धांत बदलण्यात भारतीय संघराज्याची रचना महत्त्वाची ठरली आहे; पण भारतातील राजकारणी, पत्रकार आणि राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी हे मात्र अजूनही संघराज्याचे कालबाह्य झालेले सिद्धांत प्रमाण मानून भारतातील घडामोडींचे अन्वयार्थ लावत असतात!
No comments:
Post a Comment