👉 कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रदेश व त्यासंबंधी सर्व अधिकार इंग्लंड च्या राजसत्तेला.
👉 Board of directors व board of control बरखास्त.
👉 भारतमंत्री हे पद निर्माण केले, व त्याला सल्ला देण्यासाठी 15 सदस्यांचे इंडिया कौन्सिल. (8 सदस्य राजसत्तेकडून व 7 सदस्य कंपनीच्या संचालकांकडून)
👉 भारत मंत्री व इंडिया कौन्सिल चे वेतन व ऑफिस खर्च भारताच्या तिजोरीवर.
👉 कौन्सिल चा सल्ला भारतमंत्र्यावर बंधनकारक नाही. (अपवाद - वित्तव्यवस्थेसंबंधी सर्व निर्णय)
👉 गव्हर्नर जनरल हा राणीचा व्हाइसरॉय म्हणून काम करेल.
👉 कोणत्याही लष्करी मोहिमांवर भारताच्या उत्पन्नातून खर्च करण्याची परवानगी ब्रिटिशांना.
No comments:
Post a Comment