भारतीय अर्थव्यवस्थेतील नवा अध्याय: चलनविषयक धोरण समिती (MPC).

🅾भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील धोरणांमध्ये नव्याने स्पष्टता आणि समरूपता आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या RBI गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee -MPC) ची पहिली बैठक 3 ऑक्टोबर 2016 रोजी सुरू झाली आहे.

🅾या दोन दिवसीय बैठकीमध्ये सर्वव्यापक व्याज दरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी चर्चा केली जात आहे. यामध्ये महागाई, कर्ज उचलने आणि वाढीला चालना देण्यासाठी आवश्यकता, परकीय व्यापार आणि जागतिक आर्थिक घटक यावर प्रदीर्घ चर्चा केली जात आहे.

🅾चलनविषयक धोरणाचे निर्णय एका समिती कडून घेतले जात आहेत, हे भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या इतिहासात पहिलीच वेळ आहे. या आधी RBI ची आधीच एक तांत्रिक सल्लागार समिती होती. प्रत्येक RBI गव्हर्नर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक लोकांशी विचारविमर्श करत असे.

🧩सध्याच्या परिस्थितीत......

🅾ऑगस्ट रिटेल महागाई ही 5-महिन्यांच्या 5.05% इतक्या नीचांकाने सुखकारक ठरली, पण घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index –WPI) चलनवाढ ही दोन वर्षांच्या उच्चतम म्हणजेच 3.74% ने वर पोहोचली. ऑगस्ट मध्ये उतार येण्यापूर्वी, दोन्ही किरकोळ तसेच घाऊक किंमत निर्देशांकमध्ये सतत वाढा दिसत होती. याला अनुसरून, सरकारने ऑगस्ट मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकसह चलनविषयक धोरण फ्रेमवर्क कराराअंतर्गत पुढील पाच वर्षासाठी +/-2% सह 4% महागाई लक्ष्य सूचित केले होते.

🧩चलनविषयक धोरण समिती म्हणजे काय?

🅾27 जून 2016 रोजी सरकारने RBI कायद्यामध्ये सुधारणा करून चलनविषयक धोरण बनवण्याचे काम नव्याने स्थापन चलनविषयक धोरण समिती (MPC) कडे सोपवले.

🅾या समितीत सहा सदस्य आहेत, ज्यामध्ये गव्हर्नर, एक डेप्युटी गव्हर्नर आणि दुसर्या अधिकारी असे RBI चे तीन सदस्य आणि सरकारने निवड केलेले तीन स्वतंत्र सदस्य आहेत.

🅾यासोबतचे आणखी एक समिति म्हणजे ‘शोध समिती’ असणार आहे, ज्यामध्ये अर्थशास्त्र, बँकिंग किंवा वित्त क्षेत्रातील तीन तज्ञ असलेले बाहेरील सदस्य असणार आहे. MPC ची बहुमताने चलनविषयक धोरणाचा निर्णय घेण्यासाठी वर्षातून चार वेळा बैठक होईल. आणि जर या दरम्यान हो-नाही असे समान मते पडलीत तर, त्यावर RBI गव्हर्नर यांचे मत निर्णय घेणार.

🧩MCP ची गरज आहे?

🅾या आधी RBI ची आधीच एक तांत्रिक सल्लागार समिती होती. प्रत्येक RBI गव्हर्नर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक लोकांशी विचारविमर्श करत असे.

🅾चलनविषयक निर्णय महागाई, वाढ, रोजगार, बँकिंग स्थिरता आणि एक स्थिर विनिमय दर यांची आवश्यकता लक्षात घेवून घेणे अपेक्षित असते.

🅾वाढत्या अर्थव्यवस्थेत ही सर्व सुचके एका व्यक्तीला लक्षात घेणे कठीण असते. RBI गव्हर्नर ने घेतलेल्या निर्णयामुळे यामधून येणार्‍या परिणामाची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांची असते. त्यादृष्टीने म्हणूनच, अश्या समितीची आवश्यकता जगातील सर्वाधिक वाढत्या अर्थव्यवस्थेला आज निर्माण झाली आहे.   

🧩MPC सदस्य...

🅾समितीमध्ये सहा सदस्य आहेत, त्यामध्ये प्रत्येकी सरकार आणि RBI कडून तीन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येते. या व्यक्तींची खालीलप्रमाणे नावे आहेत.

🧩RBI कडून:

🅾ऊर्जित पटेल, RBI गव्हर्नरइतर 2 नावे अजून प्रदर्शित करण्यात आली नाहीत

🧩केंद्र सरकार कडून:

🅾चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्था (Indian Statistical Institute -ISI)पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स चे संचालकरवींद्र ढोलकिया, प्राध्यापक, IIM-अहमदाबाद

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋