भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना.

🎯 वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार -

🎯वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

🎯 नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

🎯भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.

🎯असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.

🎯 संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

2. भारतीय भांडवल बाजार -

🎯 वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.

🎯 भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.

🎯भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.

1. व्यापारी बँका

2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.

3. विकास कंपन्या - LIC आणि GIC.

4. मर्चंट बँका.

5. म्युचुअल फंड्स - UTI

6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA

🎯तसेच, भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

🎯भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.