भारतीय राज्यघटना पार्श्वभूमी:

दुसरे महायुध्द संपुष्टात आल्यानंतर, भारतीयांने ज्या आश्वासनावर ब्रिटिशांना मदत केली. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी १९४२ मध्ये स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग भारतात पाठवण्यात आले. मात्र स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनी जो अहवाल तयार केला त्यामध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे भारतातील नेत्यांकडून या अहवालाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
त्यानंतर १९४६ मध्ये ‘त्रिमंत्री मंडळ’ भारताविषयी निर्णय घेण्यासाठी पाठवण्यात आले. या मंडळामध्ये पॅट्रिक लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. या मंडळाच्या शिफारशीनुसार ब्रिटीश सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी स्वीकारली होती. त्यामुळे भारतामध्ये सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने या मंडळाचा अहवाल स्वीकारला होता.
या त्रिमंत्री योजनेच्या शिफारशीमध्ये स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवण्याची एक महत्वाची शिफारस होती. या शिफारशीनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये घेण्यात आली.

घटना परिषदेची रचना :

१) घटना परिषदेतील सदस्यांची संख्या- ३८९ यामध्ये २९६- सदस्य ब्रिटिश भारतातील होते, तर ९३- सदस्य हे भारतीय संस्थानातील होते.
2) निवडण्यात आलेले सदस्य हे १० लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य या प्रमाणात निवडण्यात आलेले होते.
3) भारतातील सर्व समाजातील प्रतिनिधींना सभासदत्व देण्यात आलेले होते.
4) निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये कॉंग्रेसचे २०८ सदस्य होते. मुस्लीम लीगचे ७३ सदस्य होते. तर इतर छोट्या पक्षांना एकूण १५ जागा मिळाल्या होत्या.

घटना परिषदेचे कार्य:

I. ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये या परिषदेच्या प्रत्यक्ष कार्याला सुरवात झाली.
II. घटना परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.
III. ११ डिसेंबर १९४६ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांची घटना परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.
IV. मात्र मुस्लीम लीगकडून घटना परिषदेवर बहिष्कार घालण्यात आला होता.
V. त्यामुळे २११ सदस्यांच्या घटना निर्मितीच्या कार्याला सुरवात झाली.

घटनेचा उद्देश ठराव:

कोणतेही कार्य करत असताना आपल्या समोर उद्दिष्ट असावे लागते. उदा. आपण स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना आपल्या समोर अधिकारी बनण्याचे उद्दिष्ट असते. त्याप्रमाणे भारत हा स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही देश बनणार होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना निर्माण करत असताना घटना परिषदेसमोर काही उद्दिष्ट असणे आवश्यक होते. त्यामुळे १३ डिसेंबर १९४६ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय राज्यघटनेचा ठराव मांडला.
1) प्रशासनविषयक : ही घटना परिषद असे जाहीर करते कि, भारत देश स्वतंत्र, सार्वभौम, गणराज्य आहे व या देशाच्या प्रशासनासाठी आम्ही ही राज्यघटना निर्माण करू.
2) संघविषयक: सध्या भारतामध्ये समाविष्ट असणारा भुप्रदेश, राज्याचा भूप्रदेश, ब्रिटीश भारताबाहेरील भारताचा इतर भाग ज्यांना सार्वभौम भारताचा घटक बनण्याची इच्छा आहे, या सर्वांचा एक संघ असेल.
3) न्याय स्वातंत्र्य, समता यांची हमी व संरक्षण: न्याय- सामाजिक, राजकीय, आर्थिक यांच्या बाबतीत समता- दर्जा, संधी आणि कायद्यासमोर यांच्या बाबतीत स्वातंत्र्य- विचार, उच्चार, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय आणि संघटना या बाबतीत.
a) अल्पसंख्यांक व मागासांना संरक्षण: अल्पसंख्यांक, मागास आणि आदिवासी, वंचित व मागास वर्ग यांना पुरेसे संरक्षण
b) राज्यघटनेचा स्त्रोत- भारतीय लोक: सार्वभौम स्वतंत्र भारत, तिचे घटनात्मक भाग आणि शासनाची सत्ता आणि अधिसत्ता याचा स्त्रोत भारतीय लोक असतील.
c) सार्वभौम हक्क: गणराज्याची अखंडता व सभ्य राष्ट्राच्या न्याय व कायद्याप्रमाणे तिचा जमीन, समुद्र आणि हवाई क्षेत्र यावरचे सार्वभौम हक्क अबाधित राखला जाईल.
d) जगात मनाचे स्थान: ही प्राचीन भूमी, जगात तिचे न्याय हक्क आणि सन्मान प्राप्तल करेल. त्याचबरोबर मानवी समाजाचे कल्याण व जागतिक शांततेसाठी पूर्णपणे योगदान करेल.
e) स्वायतता : भारतीय भूभागाला राज्यघटनेप्रमाणे स्वायत्त एककाचा दर्जा दिला जाईल.