अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या नऊ उपाययोजना

- 22 मे 2020 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या आणि अनिश्चित काळात वित्तीय ओघ सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी नव्या नऊ उपाययोजना जाहीर केल्या.

- रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात करत हा दर 4.4 टक्क्यांवरून 4 टक्के केला. सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) आणि बँक दरात कपात करून हा दर 4.65 टक्क्यांवरून 4.25 टक्के करण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.75 टक्क्यांवरून 3.35 टक्क्यांवर केला आहे.

- परवडणाऱ्या दरात लघू उद्योगांना वाढता पत पुरवठा शक्य व्हावा यासाठी RBIने 17 एप्रिल 2020 रोजी भारतीय लघू उद्योग विकास बँक (SIDBI) यासाठी 90 दिवसांसाठी 15,000 कोटी रूपयांची विशेष पुनर्वित्त सुविधा जाहीर केली होती. ही सुविधा आता आणखी 90 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.

- वॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) ही RBIने परकीय पोर्टफोलीओ गुंतवणुकीसाठी पुरवलेली खिडकी असून उच्च गुंतवणुकीसाठी सुलभ नियम याद्वारे पुरवले जातात. मान्यता दिलेल्या गुंतवणुक मर्यादेपैकी किमान 75 टक्के गुंतवणूक तीन महिन्यात केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा कालावधी आता सहा महिने करण्यात आला आहे.

- निर्यातदारांना माल पाठवण्यापूर्वी आणि माल पाठवल्यानंतरच्या काळासाठी बँकांकडून निर्यात पत करिता असलेला एक वर्षाचा काळ, आता 15 महिने करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 पर्यंत वितरीत केलेल्या मालासाठी हा नियम लागू राहणार.

- भारताच्या परकीय व्यापाराला वित्त पुरवठा करण्यासाठी, सुलभता आणण्यासाठी, चालना देण्यासाठी भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बँकेला 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. 90 दिवसांसाठी ही कर्ज सुविधा देण्यात येणार असून ती एक वर्षाने वाढवण्याची तरतूदही आहे. परकीय चलन संसाधन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बँकेला हे कर्ज दिले जाणार आहे.

- भारतात नेहमीच्या आयातीसाठी (सोने/हिरे आणि मौल्यवान धातू/ जडजवाहीर वगळता) आयात देयकासाठीचा सहा महिन्याचा काळ, आता माल पोहचवण्यापूर्वीच्या तारखेपासून  बारा महिने करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 किंवा त्यापूर्वी केलेल्या आयातीला  हा कालावधी लागू राहणार.

- RBIने याआधी जाहीर केलेल्या काही नियामक उपाययोजनांना आणखी 3 महिन्यांची 1 जून 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या उपाययोजना आता एकूण सहा महिन्यांसाठी (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) लागू राहतील.

- कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलासाठीची सीमा मूळ पातळीवर आणण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खेळते भांडवल चक्र मुल्यांकनविषयक उपायांना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

- कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलावरच्या लांबणीवर टाकलेल्या सहा महिन्यांच्या (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) काळातल्या व्याजाचे व्याज मुदत कर्जात रुपांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2021 रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात त्याची संपूर्ण परतफेड करणे आवश्यक आहे.

- विशिष्ट कंपनी समूहाला, जास्तीत जास्त पत पुरवठा करण्याच्या बँकाच्या मर्यादेत 25 टक्क्यांरून 30 टक्के पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. बाजारातून पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्यांना सध्या येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना बँकाकडून वित्त पुरवठा करता यावा यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. 30 जून 2021 पर्यंत ही वाढीव मर्यादा लागू राहणार.

- राज्यांना त्यांची देणी पूर्ण करता यावीत यासाठी राखीव म्हणून संकलित निधी ठेवण्यात येतो. यातून निधी काढण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. हा बदल तातडीने अंमलात येणार असून 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू राहणार.