Wednesday, 27 May 2020

कालापानी वाद

सध्या हा वाद चर्चेत का आहे?
- काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारताने नवा नकाशा जारी केला.
- नकाशामध्ये कलापाणीला पिथौरागड जिल्ह्याचा भाग म्हणून दर्शविण्यात आले.
- 8 मे रोजी, विवादित कलापाणी क्षेत्रातून जाणाऱ्या दार्चुला-लिपुलेख पासलिंक रस्त्याचे भारताने उद्घाटन केले.
- कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी त्याचा वापर करण्यात येणार आहे.
- नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ मे रोजी नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला आहे.
- या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी नेपाळनुसार काली आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

वादाचा इतिहास - गोरखा युद्ध
- १८१४-१६ दरम्यान तत्कालीन नेपाळ आणि ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात गोरखा युद्ध (अँग्लो नेपाळ युद्ध) झाले.
- त्यावेळी भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्ज होते. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.
- या युद्धाचा परिणाम म्हणजे १९१५ मध्ये सुगौली तह झाला (अंमल १९१६) आणि नेपाळला आपला एक तृतीयांश प्रदेश ब्रिटीश सरकारला द्यावा लागला.
- या तहानुसार सिक्कीम, नैनीताल,दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेश नेपाळने ब्रिटाशांच्या ताब्यात दिला म्हणजेच भारताच्या स्वाधीन केला.
- 19 मे 2020 रोजी नेपाळने जाहीर केलेल्या नवीन नकाशानुसार कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा नेपाळचा भाग असल्याचे दर्शविले आहे.

नेमका काय आहे वाद?
- कलापानी प्रदेश हे नाव काली नदीवरून पडले.
- नेपाळचा या प्रदेशावरील हक्काचा दावा याच काली नदीवर आधारित आहे कारण सुगौली करारानंतर ही नदी नेपाळची सीमारेषा बनली आहे.
- या करारानुसार नेपाळने पश्चिमेस कुमाऊं-गढवाल आणि पूर्वेकडील सिक्कीमचे क्षेत्र गमावले.
- कलम ५ नुसार नेपाळच्या राजाने काली नदीच्या पश्चिमेस असलेल्या प्रदेशावर आपले हक्क सोडले होते.
- करारानुसार ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी काली नदीच्या पूर्वेस असलेल्या प्रदेशावरील नेपाळचा हक्क मान्य केला. या ऐतिहासिक वादाचे मूळ येथेच आहे.
- नेपाळी तज्ञांच्या मते काली नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेश नदीच्या उगमापासून सुरु झाला पाहिजे आणि त्यांच्या मते नदीचा उगम लिंपियाधुरा जवळील पर्वतांमध्ये आहे.
- कालापानी हा दार्चुला जिल्ह्याचा भाग असल्याचा नेपाळ दावा करते.
- दुसरीकडे भारताच्या म्हणण्यानुसार कालापानी येथून नदीचा उगम होतो आणि सीमा कालापानी येथूनच सुरू होते.
- हा परिसर १९६२ पासून भारत-तिबेट सीमा पोलिसांकडे आहे.

No comments:

Post a Comment