डिजिटल इंडिया

🅾सुरुवात - 1 जुलै 2015.
 
🅾भारताचे डिजिटली साक्षमीकरण झालेल्या समाजात रूपांतर करण्यासाठी आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि इतर योजनांना सामावून घेण्यासाठी या योजनेची सुरुवात.
 
🅾एका कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक प्रकारच्या अर्थव्यवस्था बनवणे आणि संपूर्ण सरकारला एकसूत्री पद्धतीने आणि समन्वय राखून काम करायला लावून नागरिकांना सुशासन देणे हा डिजिटल इंडियाचा उद्देश आहे.
 
🅾इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी विभागाच्या वतीने केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारे यांच्या समन्वयाने हा कार्यक्रम राबवला जात आहे.
 
🅾डिजिटल इंडियाच्या देखरेख समितीचे स्वत: पंतप्रधान अध्यक्ष असून अतिशय काटेकोरपणे या कार्यक्रमातील विविध उपक्रमांवर लक्ष ठेवले जात आहे.
 
🅾सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि सुरू असलेल्या ई-गव्हर्नस योजनांमध्ये डिजिटल इंडियाच्या सिद्धांतांना अनुसरून सुधारणा केली आहे.
 
🅾इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादने, निर्मिती व रोजगार संधी या क्षेत्रांमध्ये समावेशक विकास हे देखील डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
 
🅾तीन प्रमुख क्षेत्रांवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाला वापराचे साधन म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधाप्रशासन आणि सेवांची मागणीनुसार उपलब्धतानागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण वरील दृष्टिकोन समोर ठेवून ब्रॉड बॅंड महामार्ग, मोबाईल संपर्क व्यवस्थेची सार्वत्रिक उपलब्धता, सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्धता कार्यक्रम, ई-गव्हर्नन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारमध्ये सुधारणा, ई-क्रांती सेवांची इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी, सर्वांना माहिती देणे, शून्य आयात आणि सुगीच्या जलद कार्यक्रमासाठी माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे हा देखील डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
 
🅾प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा वापर कमी करणे आणि विविध संस्थामध्ये ई-कागदपत्रांचा वापर वाढवण्याचा डिजिटल लॉकर प्रणालीचा उद्देश आहे.
 
🅾नोंदणीकृत संग्राहकांच्या माध्यमातून ई-कागदपत्रांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. जेणेकरून ऑनलाईन कागदपत्रांच्या वैधतेची खातरजमा होऊ शकेल.
 
🅾'माय जीओव्ही डॉट इन'(mygov.in)ची अंमलबजावणी नागरिकांच्या प्रशासनातील सहभाग वाढवण्यासाठी केली जात आहे.
 
🅾त्यासाठी परस्परांमध्ये चर्चा, कृती आणि प्रसार असा दृष्टीकोन ठेवला आहे. माय जीओव्ही च्या मोबाईल अॅपमुळे ही वैशिष्ट्ये नागरिकांना मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾स्वच्छ भारत मोहिमेचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन मोबाईल अॅपचा वापर करता येणार आहे.
 
🅾ई-साईन चौकटीमुळे नागरिकांना आधारच्या आधिप्रमाणनाचा वापर करून कागदपत्रांवर डिजिटल सह्या करता येतील.
 
🅾ई-हॉस्पिटल अॅप्लीकेशन अंतर्गत ओआरएस ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली सुरू केली असून त्या माध्यमातून ऑनलाईन नोंदणी, अपॉईंटमेंट घेणे, फी देणे, वैधकीय निदान अहवाल मागवणे, रक्ताच्या उपलब्धतेची चौकशी करणे या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾भारत सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या विविध शिष्यवृत्तींसाठी नोंदणी करण्यापासून शिष्यवृत्ती मिळवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेतले पडताळणी, मंजूरी आणि वितरण असे टप्पे रद्द करण्यासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल उपयुक्त ठरेल.
 
🅾देशातील विविध दस्तावेजांचे डिजिटललायझेशन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन विभागाने पुढाकार घेतला असून नागरिकांना सेवा कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾भारत नेट (Bharat net) या अतिशय वेगवान डिजिटल महामार्ग प्रणालीव्दारे देशातील 2.5 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या जाणार आहेत.
 
🅾ऑप्टिकल फायबरचा वापर करून जोडलेले हे जगातील सर्वात मोठे ग्रामीण ब्रॉडब्रॅंड जाळे ठरणार आहे.
 
🅾बीएसएनएलने 30 वर्ष जुन्या एक्सचेंजच्या जागी CNG म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क आणले असून त्यामुळे व्हाईस, डेटा, मल्टिमीडिया, व्हिडिओ आणि इतर सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
 
🅾देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वाय-फाय, हॉट स्पॉट्स (wifi, hostspots) आणि ऑनलाईन खाते उपलब्ध केले जाणार आहेत.

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋