श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियान.

🅾सुरुवात - 16 सप्टेंबर 2015

🅾सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशात त्या प्रदेशाचा नावीन्यपूर्ण विकास घडविण्याची क्षमता असणार्‍या ग्रामीण विकास समुहाच्या विकास साधण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
 
🅾ग्रामीण भागाचा आर्थिक सामाजिक कायापालट घडविण्यासाठी सुमारे 5142.08 कोटी रूपयांचा आराखडा असलेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियानाला (एसपीएमआरएम) मंजूरी देण्यात आली.
 
🅾संशोधन, विकास आणि क्षमता वृद्धीसाठी या अभियानात विशेष आर्थिक तरतुदही आहे.आर्थिक घडामोडी, कौशल्यविकास तसेच स्थानिक उद्योजकता तसेच पायाभूत सुविधा पुरवून हे समूह विकसित करण्यात येतील.
 
🅾समूहात सखल आणि किनारी प्रदेशात 25,000 ते 50,000 लोकसंख्या असलेल्या भौगोलिकदृष्टया लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश असेल तर वाळवंटी, डोंगराळ प्रदेशात 5000 ते 15000 लोकवस्तीच्या प्रदेशांचा समूहात समावेश होईल. आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी जिल्हयांसाठी समूह निवडीसाठी वेगवेगळे निकष राहतील.

🧩सर्वोच्च विकास साध्य करण्यासाठी समुहासाठी 14 घटक सुचविण्यात आले :-

🅾त्यात आर्थिक घडामोडीशी निगडीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, कृषी सेवा, साठवणूक, गोदाम, डिजीटल साक्षरता, स्वच्छता, पाईपव्दारे पाणी पुरवठ्याची तरतूद, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, खेड्यातले रस्ते आणि सांडपाणी निचरा, पथदिवे, सर्व साधनयुक्त फिरते आरोग्य युनिट, शालेय तसेच उच्च शिक्षण सुविधांत सुधारणा, खेड्यांना रस्ते मार्गाने जोडणे, सिटीझन सर्व्हिस सेंटर, ई-ग्राम जोडण्या, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस जोडण्या यांचा समावेश आहे.
 
🅾रुर्बन समुहासाठी राज्य एकात्मिक समूह कृती आराखडा तयार करतील त्यात या समूह विकासाची तपशीलवार योजना, त्यातून होणारे साध्य, विविध केंद्रीय विभाग, केंद्र पुरस्कृत तसेच राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत एकवटलेली साधनसंपत्ती, तसेच समुहासाठी आवश्यक क्रिटीकल गॅप फंडिगचा अंतर्भाव असेल.
 
🅾देशभरात येत्या 3 वर्षात असे 300 रुर्बन विकास समूह निर्माण करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.रुर्बन समुहाच्या विकासासाठी प्रती समुहाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 30% पर्यंत निधी, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून एसपीएमआरएमला अतिरिक्त निधी म्हणून पुरवला जाईल. 

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋